वीडियो में देखें पंचायत और निकाय चुनाव टालने पर 11 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार ने मांगा समय

प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को टालने के मुद्दे पर अब न्यायिक फैसला अहम मोड़ पर पहुंच गया है। राज्य सरकार द्वारा दायर प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट में 11 मई को सुनवाई होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं।

सरकार ने अपने आवेदन में कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए दिसंबर से पहले चुनाव कराना संभव नहीं है। इसके साथ ही सरकार ने हर महीने की परिस्थितियों का हवाला देते हुए कोर्ट से अतिरिक्त समय देने की मांग की है। सरकार का तर्क है कि प्रशासनिक और अन्य आवश्यक तैयारियों के लिए पर्याप्त समय जरूरी है।

गौरतलब है कि इससे पहले हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। अदालत ने यह स्पष्ट किया था कि निर्धारित समयसीमा के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे।

हालांकि, सरकार ने 15 अप्रैल की समयसीमा को पूरा करने में असमर्थता जताते हुए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया। इसमें कहा गया कि वर्तमान हालात चुनाव कराने के अनुकूल नहीं हैं और इसके लिए अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए।

इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दल सरकार पर चुनाव टालने के आरोप लगा रहे हैं, जबकि सरकार अपने फैसले को परिस्थितियों के आधार पर उचित ठहरा रही है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि 11 मई की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण होगी। अदालत यह तय करेगी कि सरकार को और समय दिया जाए या फिर पहले दिए गए आदेश के अनुसार जल्द चुनाव कराने के निर्देश जारी किए जाएं।

फिलहाल, प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जो राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक दिशा तय कर सकता है।