केंद्रीय बजट आत्मनिर्भर भारत और समावेशी विकास की दिशा में ठोस कदम

राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोमवार (2 फरवरी) को अजमेर कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय बजट पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि यह बजट वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक ठोस और दूरदर्शी कदम है।

उपमुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सबका साथ-सबका विकास” के विज़न को यह बजट जमीन पर उतारने वाला सशक्त दस्तावेज है। उन्होंने बताया कि इस बजट में समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए समावेशी विकास का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत किया गया है।

दिया कुमारी ने कहा कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि वित्तीय संसाधनों का वितरण प्रत्येक राज्य और सामाजिक वर्ग के लिए संतुलित किया गया है, जिससे समान अवसर और विकास की दिशा में मजबूती आएगी।

उपमुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बजट की दृष्टि से यह न केवल आर्थिक विकास को गति देगा, बल्कि सामाजिक और क्षेत्रीय असमानताओं को भी कम करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि बजट में स्थानीय उद्योग, छोटे व्यवसाय और ग्रामीण विकास योजनाओं पर विशेष फोकस किया गया है, जो राज्यों की आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

इस अवसर पर दिया कुमारी ने राज्य और केंद्र सरकार के सहयोग को भी महत्व देते हुए कहा कि समग्र विकास के लिए राज्य और केंद्र की नीतियों में समान दृष्टिकोण और तालमेल आवश्यक है। उन्होंने बजट को सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास का संतुलित दस्तावेज बताया।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस बजट से राज्य और देश की दीर्घकालिक आर्थिक नीतियों को मजबूती मिलेगी। विशेष रूप से छोटे और मझोले उद्योग, कृषि और स्टार्टअप सेक्टर को मिलने वाले प्रावधान आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में सहायक होंगे।

दिया कुमारी ने कहा कि बजट में योजना और संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करके समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे बजट की नीतियों और योजनाओं से अधिकतम लाभ उठाएं और देश के आत्मनिर्भर बनने के सफर में योगदान दें।