राजस्थान के किसानों के लिए बजट में की गईं ये घोषणाएं, जानें क्या है खास

जयुपर  न्यूज़ डेस्क, राजस्थान विधानसभा में भजनलाल सरकार के पूर्ण बजट में किसानों के लिए अहम घोषणाएं की गई है. वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कृषि के लिए अलग से बजट बनाया है. कृषि बजट में किसानों के लिए 5 अहम घोषणाएं की गई है. जिसमें सिंचाई, बिजली, कृषि विपणन, आधुनिक कृषि और कृषि विकास से जुड़ी घोषणाएं की है. राजस्थान में कृषि मानसून पर निर्भर है. ऐसे में सरकार ने किसानों को सिचाई व्यवस्था को लेकर ज्यादा जोर दिया है.कृषि से जुड़ी सिंचाई, बिजली, कृषि विपणन, आधुनिक कृषि और कृषि विकास से जुड़ी अहम घोषणाएं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपने बजट में किया है. इसके लिए ERCP परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जीर्णोद्धार, स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना,    कुसुम योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और गोवर्धन जैविक उर्वरक  जैसी योजना का ऐलान किया गया है.

सिंचाई के लिए बजट

राजस्थान में 2 लाख 80 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ERCP परियोजना के तहत 5 महत्वपूर्ण लिंक और चंबल बेसिन के कार्यों को चरणबद्ध रूप से कराया जाना प्रस्तावित है. बाढ़ सुरक्षा प्रबन्धन के साथ-साथ ऐसे जल का सदुपयोग होसके, इसके लिए दीर्घगामी योजना बनाकर Run off Water Gride स्थापित करने की योजना है. जिसमें 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक लागत से कई बाधों के लिए काम कराए जाएंगे. इसके साथ ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में जीर्णोद्धार और सिंचाई संबधी कार्य के लिए 1 हजार 430 करोड़ का बजट पेश किया गया है. नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण के लिए इस साल 5 हजार किसानों को अनुदान दिया जाएगा. इसके लिए करीब 160 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे.

बिजली के लिए बजट

राजस्थान में जिन किसानों को विद्युत कनेक्शन नहीं मिला है उसमें 1 लाख 45 हजार विद्युत कनेक्शन है जिसे पूरा किया जाएगा. साथ ही किसानों की सुविधा के लिए कृषि कनेक्शनों के विद्युत भार को बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना लागू की जाएगी. इसके साथ ही कुसुम योजना के जरिए कृषि कनेक्शनों के सौरीकरण के लिए अगले साल से काम शुरू किया जाएगा. इससे किसानों को दिन में भी सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध होगा. हालांकि यह काम साल 2027 तक पूरा किया जाएगा.

कृषि विकास के लिए बजट 

प्रदेश में कृषि एवं हॉटिकल्चर  की परियोजनायें त्वरित एवं समयबद्ध रूप से लागू करने के लिए कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग बढ़ाने तथा कृषक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तर्ज पर राजस्थान कृषि विकास योजना का गठन किया जाएगा. इस साल राजस्थान कृषि विकास के लिए 650 करोड़ रुपये के कार्य को प्रस्तावित किया गया है.

आधुनिक कृषि के लिए बजट

राजस्थान में आधुनिक कृषि के लिए तकनीकी आधारित यंत्रों के लिए 200 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा. कृषकों को सभी आवश्यक सहायता एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए Organic and Conventional Farming Board का गठन किया जाएगा. ब्लॉक स्तर पर 50-50 कृषकों को गौवंश से जैविक खाद उत्पादन करने के लिए गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना शुरू करने के लिए 10 हजार रुपये प्रति कृषक तक की सहायता दिये जाने की घोषणा की गई है. किसानों की क्षमता वृद्धि के लिए Knowledge Enhancement Programme शुरू किया जाएगा. इसके तहत पहले चरण में 100 प्रगतिशील युवा कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों में भेजा जाएगा. साथ ही 5 हजार युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा.

कृषि विपणन बजट

राजस्थान के कृषि विपणन के लिए इस साल 23 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित करने की घोषणा की गई है. इसके तहत 5 लाख नए किसान भी ऋण प्राप्त कर सकेंगे. इसके लिए 736 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान पर खर्च किये जाएंगे.

भूमि सुधार के लिए सहकारी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले दीर्घकालीन कृषि ऋण का दायरा बढ़ाकर अब 100 करोड़ रुपये किये जाने की घोषणा की गई है. साथ ही दीर्घकालीन सहकारी अकृषि ऋणों पर 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है. इसके लिए करीब 64 करोड़ खर्च किये जाएंगे.इसके साथ ही किसानों को बाजार व्यवस्था सुलभ टैक्स सशक्त बनाने के लिए चरणबद्ध रूप से 500 नए Farmer Producer Organizations बनाए जाने की घोषणा की गई है. प्याज भण्डारण संरचना के निर्माण के लिए 2 हजार 500 किसानों को लगभग 22 करोड़ रुपये की सब्सिडी उपलब्ध करवायी जायेगी.