राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव का इंतजार खत्म, वीडियो में जाने हाईकोर्ट में सरकार ने बताया पूरा शेड्यूल; अगस्त से शुरू होगी चुनावी प्रक्रिया

राजस्थान में लंबे समय से पंचायत और नगर निकाय चुनावों की घोषणा का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट के समक्ष पंचायत और निकाय चुनाव का प्रस्तावित कार्यक्रम पेश कर दिया। सरकार ने अदालत को बताया कि 17 अगस्त को नगर निकाय चुनावों की घोषणा की जाएगी, जबकि 23 सितंबर को पंचायत चुनावों का ऐलान होगा। इसके साथ ही प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया अगस्त से शुरू हो जाएगी।

हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने पेश किया शेड्यूल

राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने चुनाव कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी प्रस्तुत की। अदालत ने स्पष्ट कहा कि उसे केवल चुनाव की तारीख जाननी है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चुनाव समय पर कराए जाएंगे।इस पर सरकार की ओर से बताया गया कि पहले नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी।

17 अगस्त को निकाय चुनाव की घोषणा

सरकार ने कोर्ट को बताया कि:

• 17 अगस्त 2026 को नगर निकाय चुनाव की घोषणा की जाएगी।
• इसके बाद चुनाव आयोग निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नामांकन, मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूरी करेगा।

निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी।

23 सितंबर को पंचायत चुनाव का ऐलान

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि 23 सितंबर 2026 को पंचायत चुनावों की घोषणा की जाएगी। पंचायत चुनावों की प्रक्रिया भी राज्य चुनाव आयोग के तय कार्यक्रम के अनुसार चरणबद्ध तरीके से पूरी होगीइस तरह राज्य में पहले शहरी निकाय और उसके बाद ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएंगे।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक

स्वायत्त शासन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर ने हाईकोर्ट को बताया कि 16 जुलाई को अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में शनिवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी।

इस बैठक में शामिल हुए:

• राज्य चुनाव आयोग के सचिव
• ओबीसी आयोग के सचिव
• स्वायत्त शासन विभाग के सचिव
• पंचायतीराज विभाग के सचिव

बैठक में चुनाव प्रक्रिया, आरक्षण और प्रशासनिक तैयारियों सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई।

हाईकोर्ट रखेगा चुनावी प्रक्रिया पर नजर

हाईकोर्ट ने सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर लेते हुए चुनावी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर जोर दिया। अदालत ने संकेत दिया कि वह चुनाव कार्यक्रम पर नजर बनाए रखेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि स्थानीय निकाय चुनावों में अनावश्यक देरी न हो।राजनीतिक दलों और संभावित उम्मीदवारों के लिए सरकार की यह घोषणा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चुनावी कार्यक्रम सामने आने के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है और विभिन्न दल स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों में जुट जाएंगे।