राजस्थान हाईकोर्ट ने अब 7 नए जज सुनाएंगे फैसला, फुटेज में जाने अब जजों की संख्या पहुंची 40 के पार

राजस्थान हाईकोर्ट में अब जजों की संख्या एक बार फिर 40 के आंकड़े को पार कर गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर राजस्थान हाईकोर्ट के लिए सात नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। इनमें छह नियुक्तियां वकील कोटे से और एक न्यायिक सेवा अधिकारी के रूप में की गई है। यह दूसरी बार है जब राजस्थान हाईकोर्ट में इतने अधिक जज कार्यरत होंगे।

नए नियुक्त जजों में से चार जयपुर में प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं, जबकि दो जोधपुर में सक्रिय रहे हैं। इसके अलावा एक न्यायिक अधिकारी को भी पदोन्नत कर हाईकोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया गया है। इस फैसले के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट में लम्बे समय से जजों की संख्या सीमित होने की वजह से मुकदमों की सुनवाई में देरी हो रही थी। इस नियुक्ति के बाद अब कोर्ट की कार्यक्षमता बढ़ेगी और आम नागरिकों को न्याय मिलने में अपेक्षाकृत कम समय लगेगा।

यह हैं नियुक्त होने वाले जजों के बारे में अहम जानकारियां:

• इन सात जजों में अधिकांश कोटे से आए वकीलों का लंबा अनुभव रहा है। ये विभिन्न संवैधानिक, दीवानी और आपराधिक मामलों में विशेषज्ञता रखते हैं।

• चार नए जज जयपुर के वरिष्ठ अधिवक्ताओं में गिने जाते हैं और लंबे समय से हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं।

• दो जज जोधपुर में भी प्रभावी वकालत के लिए जाने जाते रहे हैं।

• एक न्यायिक अधिकारी के रूप में चयनित उम्मीदवार पहले से निचली अदालतों में न्यायिक सेवाओं का दायित्व निभा चुके हैं और उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें उच्च न्यायालय में स्थान मिला है।

न्यायपालिका को मिलेगी मजबूती:

इस नियुक्ति से राजस्थान की न्यायिक व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि लम्बित मामलों की संख्या को कम करने के लिए यह एक बड़ा और सकारात्मक कदम है। वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट में हजारों की संख्या में केस लंबित हैं और न्याय के लिए लोग वर्षों से इंतजार कर रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की भूमिका:

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम समय-समय पर राज्यों की उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए सिफारिशें करता है। राजस्थान हाईकोर्ट के लिए हाल ही में की गई सिफारिशों को केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी, जिसके बाद नियुक्तियों की अधिसूचना जारी हुई।

यह नियुक्तियां राज्य की न्यायपालिका में कार्य क्षमता और न्याय प्रक्रिया को गति देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। अब देखना होगा कि ये नए न्यायाधीश अपने कार्यकाल में न्याय वितरण व्यवस्था को कितना सशक्त बना पाते हैं।