राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर 10 दिन में फैसला लेगी सरकार, हाईकोर्ट में दिया भरोसा; वकीलों की सुरक्षा का मामला
राजस्थान में वकीलों की सुरक्षा से जुड़े एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल-2023 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में भरोसा दिलाया कि इस विधेयक पर 10 दिन के भीतर फैसला लिया जाएगा। लंबे समय से लंबित इस बिल को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी। इसके बाद सरकार ने अदालत को निर्णय लेने के लिए निर्धारित समय में कार्रवाई करने की जानकारी दी।
यह मामला प्रदेश के वकीलों की सुरक्षा और उनके कल्याण से जुड़ा हुआ है। वकील लंबे समय से कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपने खिलाफ होने वाली हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं।
2023 में विधानसभा में पेश हुआ था बिल
राजस्थान एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल-2023 को 15 मार्च 2023 को विधानसभा में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य वकीलों के खिलाफ मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाने, आपराधिक बल प्रयोग और धमकी जैसी घटनाओं को रोकना है। विधेयक में वकीलों की सुरक्षा के लिए विशेष कानूनी प्रावधान किए गए हैं।इस बिल के तहत वकीलों पर हमला करने या उन्हें डराने-धमकाने के मामलों में सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। गंभीर चोट पहुंचाने पर सात साल तक की कैद और 50 हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा पीड़ित वकील को मुआवजा और चिकित्सा खर्च दिलाने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।
लंबे समय से लंबित है कानून लागू करने का मामला
विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था। हालांकि, इसकी मंजूरी और लागू होने की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित है। इसी मुद्दे को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई थी।अब राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को 10 दिन में निर्णय लेने का भरोसा दिया है। ऐसे में प्रदेश के वकीलों की निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।
लागू होने से वकीलों को मिल सकती है कानूनी सुरक्षा
इस कानून का उद्देश्य अदालत परिसर में पेशेवर जिम्मेदारियां निभाने के दौरान वकीलों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत पुलिस संरक्षण और हमले से जुड़े मामलों की जांच के लिए भी विशेष व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।सरकार के ताजा आश्वासन के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले में जल्द स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि, बिल को लागू करने के लिए आवश्यक संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया पूरी होना भी जरूरी है।
