राजस्थान में अवैध खनन पर सरकार ने कसा शिकंजा! 339 कार्रवाई, 168 वाहन और मशीनें जब्त, इस जिले में लगा 180 करोड़ का जुर्माना

राजस्थान सरकार के खनन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 'जीरो टॉलरेंस' के निर्देशों के बाद 2 से 9 अप्रैल के बीच प्रदेशव्यापी कार्रवाई में 339 मामलों में छापे मारे गए। इस दौरान 168 वाहन व मशीनरी जब्त की गई, 24,950 टन से अधिक अवैध खनिज जब्त किए गए और 43 एफआईआर दर्ज की गईं। 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 1.97 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया है। 

भरतपुर में सबसे बड़ी कार्रवाई, 180 करोड़ रुपए का जुर्माना 
भरतपुर जिले की पहाड़ी तहसील में खनन विभाग की विशेष टीम ने एक दर्जन से अधिक खदानों पर छापे मारे। छापरा, धौलेट और नांगल गांव की खदानों में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आईं। रावन के दुरुपयोग, बिना अनुमति खनिज परिवहन और गैप क्षेत्र में अवैध खनन के मामलों में कार्रवाई करते हुए 180 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। छपरा गांव में 3, धौलेट में 5 और नांगल गांव में 6 जगहों पर खननकर्ताओं ने नियमों की अनदेखी की थी।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 अप्रैल को हुई समीक्षा बैठक में अवैध खनन पर कड़ी नाराजगी जताई थी और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि खनिज संपदा की लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे दोषी कोई भी हो। खनन विभाग की इन कार्रवाइयों से खनिज माफियाओं में हड़कंप मच गया है और यह साफ संकेत है कि सरकार अब इस मोर्चे पर कोई नरमी नहीं दिखाएगी।