राजस्थान के 5000 गांवों को गरीबी मुक्त बनाने के लिए भजनलाल सरकार का बड़ा एलान, बनाया 300 करोड़ का मास्टरप्लान
जयपुर न्यूज़ डेस्क - राजस्थान सरकार ने "गरीबी मुक्त राजस्थान" की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2025-26 में "पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना" के तहत प्रदेश के 5000 गांवों को गरीबी मुक्त बनाने की घोषणा की है। इस योजना के तहत चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने बताया कि इस योजना का क्रियान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। पहले चरण में 5000 गांवों को शामिल किया जाएगा, जहां सरकार की ओर से विभिन्न विकास योजनाएं, स्वरोजगार के अवसर, कौशल विकास कार्यक्रम और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
सरकार का उद्देश्य इन गांवों के बीपीएल परिवारों को सशक्त बनाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। कैबिनेट मंत्री सोमवार को टोंक जिले के मालपुरा उपखंड के विभिन्न ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित जनसुनवाई में जनता को संबोधित कर रहे थे। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर भी दिए जाएंगे। सरकार का मानना है कि यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगी और राज्य को गरीबी मुक्त बनाने में बड़ा बदलाव लाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस योजना को सही तरीके से लागू किया जाए तो यह राजस्थान के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य राज्य के हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनाना और गरीबी को जड़ से खत्म करना है।
गांवों से बीपीएल गायब हो जाएंगे
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2025-26 के वित्त एवं विनियोग विधेयक पर चर्चा में "गरीबी मुक्त राजस्थान" की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में बड़ी पहल की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना में आने वाले वर्षों में चरणबद्ध तरीके से चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा। पहले चरण में यह योजना 5 हजार गांवों में लागू की जाएगी। इसके लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
लोगों को शुद्ध व पर्याप्त पेयजल मिले
जलदाय मंत्री ने कहा कि लोगों को शुद्ध व पर्याप्त पेयजल मिले, यह उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए पेयजल के साथ-साथ खेतों को सिंचाई के लिए पानी मिले, इसके लिए बीसलपुर बांध से क्षेत्र के छोटे-बड़े बांधों को भरने के लिए 4 हजार करोड़ रुपए के टेंडर लगाए गए हैं। टेंडर 2 माह में खुल जाएंगे। नवंबर में इसका शिलान्यास कार्यक्रम होगा। आने वाली पीढ़ी को पेयजल की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2018 तक इस विधानसभा में 25 हजार मकान बनाए गए। केंद्र सरकार ने फिर से इस पोर्टल को खोल दिया है। इसलिए अधिक से अधिक लोग इस योजना में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करें। ग्राम स्तरीय अधिकारी पात्र लोगों को योजना की जानकारी देकर नाम जुड़वाएं, ताकि एक भी व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे।
क्षेत्र में सड़कों की मांग के संबंध में उन्होंने कहा कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड (एमडीआर) के माध्यम से गांवों में बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को अधूरे व चल रहे सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।