राजस्थान में लागू हुई ‘टेक्सटाइल एवं अपैरल पॉलिसी-2025’, 10 हजार करोड़ निवेश और 2 लाख रोजगार का लक्ष्य

राजस्थान सरकार ने ‘राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति-2025’ लागू कर राज्य को वस्त्र उद्योग के नए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने की बड़ी पहल की है। "कपास के माध्यम से समृद्धि" के दृष्टिकोण के साथ तैयार की गई यह नीति राज्य में कपड़ा और परिधान क्षेत्र को प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के संदर्भ में मजबूत करेगी। इसके अतिरिक्त, यह नीति राज्य के कपड़ा केन्द्रों भीलवाड़ा, पाली, बालोतरा और जयपुर में रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने वाली साबित होगी।

इस नीति के तहत उद्योगों को 10 वर्षों के लिए परिसंपत्ति सृजन प्रोत्साहन मिलेगा, जिसकी सीमा प्रति वर्ष 80 करोड़ रुपये होगी। स्टाम्प ड्यूटी और बिजली शुल्क से 100% छूट, जिससे नए निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। ग्रीन सॉल्यूशन इंसेंटिव के तहत पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं के लिए ₹ 12.5 करोड़ तक 50% सब्सिडी। माल ढुलाई लागत पर 25% प्रतिपूर्ति और कर्मचारी प्रशिक्षण लागत का 50% तक प्रतिपूर्ति।

5 नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे
कपास, ऊन, हस्तशिल्प, चमड़ा, जूते और तकनीकी वस्त्र को भी इसमें स्थान मिला, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार संभव हो सका। 5 नए टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे, जो राज्य में नई कपड़ा विनिर्माण इकाइयों को सहायता प्रदान करेंगे। 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर, ₹10,000 करोड़ का निवेश लक्ष्य।

हाल ही में अमेरिका द्वारा भारतीय कपड़ा आयात पर लगाए गए पारस्परिक शुल्क (लगभग 27%) को देखते हुए, यह नीति राजस्थान के निर्यातकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी मानी जा रही है। भारत अब वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन जैसे प्रतिद्वंद्वी देशों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है, जिससे अमेरिका को वस्त्र निर्यात के नए अवसर खुलेंगे।

'फाइबर टू फैशन' का विचार
यह नीति कपास और ऊन जैसे कच्चे माल से लेकर तैयार वस्त्रों तक सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला को मजबूत करेगी। इसके अतिरिक्त, स्थानीय उद्यमियों को प्रौद्योगिकी, कुशल मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे के विकास में पर्याप्त सहायता मिलेगी।