सुप्रीम कोर्ट ने RAS अधिकारी हनुमानाराम की जमानत याचिका खारिज की, वीडियो में देखें सरकार बोली - ऐसा अधिकारी तो राज्य बेच देता
सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आरएएस अधिकारी हनुमानाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बुधवार को इस मामले पर सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच में हुई, जहां अदालत ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कड़ा पक्ष रखा गया। सरकार ने अदालत में दलील दी कि आरोपी का कृत्य बेहद गंभीर है और यदि वह आरएएस अधिकारी के पद पर बना रहता, तो राज्य के हितों को नुकसान पहुंचा सकता था। यहां तक कहा गया कि इस तरह के व्यक्ति पर भरोसा करना पूरे प्रशासनिक ढांचे के लिए खतरा साबित हो सकता है।
सरकार ने यह भी कहा कि आरोपी के खिलाफ लगे आरोप केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह पूरे लोक प्रशासन की नींव और प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता पर सीधा प्रहार है। ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाना जरूरी है ताकि सिस्टम की विश्वसनीयता बनी रहे।
राज्य सरकार के अनुसार, यदि आरएएस जैसे जिम्मेदार पद पर चयनित व्यक्ति ही अनियमितताओं या अवैध गतिविधियों में शामिल पाया जाता है, तो यह पूरे प्रशासनिक तंत्र के लिए गंभीर खतरा बन जाता है। ऐसे में आरोपी को जमानत देना न्याय और जनहित के खिलाफ होगा।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दलील को ध्यान में रखा और जमानत याचिका खारिज करने का फैसला सुनाया। अदालत के इस निर्णय को प्रशासनिक पारदर्शिता और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी और सभी की नजरें आने वाले फैसलों पर टिकी हैं, जो इस केस की दिशा तय करेंगे।