राजस्थान में सब्सिडी बंद! 36 लाख उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी 17 हजार की राहत, जानिए क्या है कारण ?
राजस्थान सरकार की निशुल्क बिजली योजना में प्रदेश के करीब 36 लाख घरेलू उपभोक्ता पंजीकृत नहीं हैं। इन उपभोक्ताओं को 150 यूनिट निशुल्क बिजली योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार ने इन्हें पीएम सूर्याघर योजना के तहत सोलर पैनल लगाने पर 15 पैसे प्रति यूनिट की छूट देने का तोहफा दिया है। इसमें अभी भी संशय बना हुआ है कि उपभोक्ता को यह लाभ कैसे मिलेगा?
उपभोक्ताओं के लिए लगाए जा रहे हैं स्मार्ट मीटर
दरअसल, पीएम सूर्याघर योजना से जुड़ने वाले उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। डिस्कॉम पहले से ही प्रीपेड मीटर से जुड़ने पर उपभोक्ता को 15 पैसे प्रति यूनिट की छूट दे रहे हैं। ऊर्जा विभाग ने भी निशुल्क बिजली की गाइडलाइन में ऐसे उपभोक्ताओं को 15 पैसे प्रति यूनिट की छूट देने का प्रस्ताव रखा है। सवाल यह है कि इन्हें 15-15 पैसे की दो अलग-अलग छूट मिलेंगी या पुरानी छूट भी इसमें शामिल होगी।
नई योजना से अधिकतम 95 हजार रुपए की बचत होगी
सौर क्षमता – केंद्रीय सब्सिडी – राज्य सहयोग – कुल बचत
1.1 किलोवाट – 33,000 – 17,000 – 50,000
2 किलोवाट – 60,000 – 17,000 – 77,000
3 किलोवाट – 78,000 – 17,000 – 95,000
4 किलोवाट – 78,000 – 17,000 – 95,000
5 किलोवाट – 78,000 – 17,000 – 95,000
(इसमें 1.04 करोड़ पंजीकृत उपभोक्ता शामिल हैं)
स्थिति स्पष्ट हो जाए तो चीजें साफ हो जाएंगी
1- जो उपभोक्ता मुफ्त बिजली योजना में पंजीकृत नहीं हैं, क्या भविष्य में मौजूदा और नए कनेक्शन धारकों को भी इसमें जोड़ा जाएगा या नहीं? जिन लोगों ने नया घर खरीदा है या बनवाया है, उनका क्या दोष है? 2- क्या सोलर पैनल लगवाने वालों को भी अतिरिक्त सब्सिडी (17 हजार रुपए) का लाभ मिलेगा? 3- बहुमंजिला इमारतें जिनमें एक ही कनेक्शन है। एक ही कनेक्शन से सभी फ्लैट धारकों को बिजली दी जा रही है। इन फ्लैट धारकों को इसका लाभ कैसे मिलेगा?
