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मानव तस्करी और बंधुआ मज़दूरी के खिलाफ राज्य रिपोर्ट जारी, जड़ से उखाड़ने का रोडमैप बना रहा रक्षा निदेशालय

मानव तस्करी और बंधुआ मज़दूरी के खिलाफ राज्य रिपोर्ट जारी, जड़ से उखाड़ने का रोडमैप बना रहा रक्षा निदेशालय
 
मानव तस्करी और बंधुआ मज़दूरी के खिलाफ राज्य रिपोर्ट जारी, जड़ से उखाड़ने का रोडमैप बना रहा रक्षा निदेशालय

राजस्थान ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बंधुआ मजदूरी जैसी गंभीर समस्याओं से निपटने के लिए एक बड़ी पहल की है। शुक्रवार, 12 दिसंबर को होम गार्ड्स डायरेक्टरेट में एक खास रिपोर्ट जारी की गई। 500 से ज़्यादा एक्सपर्ट्स और स्टेकहोल्डर्स के इनपुट्स पर आधारित यह रिपोर्ट इन अपराधों को खत्म करने का रोडमैप देती है। डायरेक्टर जनरल और कमांडेंट जनरल होम गार्ड्स मालिनी अग्रवाल ने रिपोर्ट जारी की और सभी से इन अपराधों के खिलाफ एकजुट होने की अपील की।

इस मौके पर इंस्पेक्टर जनरल संदीप सिंह, डिप्टी कमांडेंट जनरल विजय सिंह भांभू और कई सीनियर अधिकारी मौजूद थे। होम गार्ड्स के सदस्यों और वॉलंटियर्स ने राज्य से इस बुराई को पूरी तरह खत्म करने के लिए अपनी लगन का वादा किया।

रिपोर्ट का बैकग्राउंड और तैयारी
यह रिपोर्ट जुलाई 2025 में राजस्थान पुलिस और होम डिपार्टमेंट द्वारा आयोजित दो दिन के स्टेट-लेवल कंसल्टेशन से सामने आई। 18 और 19 जुलाई को हुए इस इवेंट में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों, ज्यूडिशियरी, लेबर डिपार्टमेंट और NGOs के 500 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया। इंटरनेशनल जस्टिस मिशन ने यह पक्का करने के लिए टेक्निकल मदद दी कि रिपोर्ट प्रैक्टिकल और असरदार हो। चर्चा में ट्रैफिकिंग के नए पैटर्न, चुनौतियों और रोकथाम के तरीकों पर गहराई से चर्चा की गई।

लीगल फ्रेमवर्क और मुख्य नतीजे
रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अब इंडियन पीनल कोड, 2023 के तहत एक ऑर्गनाइज्ड क्राइम माना जाएगा। बॉन्डेड लेबर के बारे में, 1976 के एक्ट में कहा गया है कि यह तब होता है जब किसी व्यक्ति को कर्ज या दबाव के ज़रिए उसकी मिनिमम वेज, आज़ादी और नौकरी चुनने के अधिकार से वंचित किया जाता है।

संविधान का आर्टिकल 23 इन सभी अपराधों पर सख्ती से रोक लगाता है। रिपोर्ट में पीड़ितों की सुरक्षा और रिहैबिलिटेशन में कमियों को हाईलाइट किया गया, लेकिन उन अधिकारियों की भी तारीफ़ की गई जो अच्छा काम कर रहे हैं। इन नतीजों से राज्य को मज़बूत बनाने में मदद मिलेगी।

प्रैक्टिकल कदम और नई गाइडलाइंस
इस कंसल्टेशन से कई उपयोगी सुझाव मिले जैसे अवेयरनेस कैंपेन, एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्लब बनाना और रेस्क्यू सिस्टम को मज़बूत करना। डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस राजीव शर्मा द्वारा बॉन्डेड लेबर पर एक पूरी गाइड, विमुक्त का विमोचन एक बड़ी उपलब्धि थी।

यह किताब पुलिस और दूसरी एजेंसियों के लिए इन अपराधों से निपटने के लिए एक उपयोगी रिसोर्स का काम करेगी। कुल मिलाकर, यह रिपोर्ट राजस्थान को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने में एक बड़ा योगदान है।