झुंझुनूं रोडवेज बस स्टैंड का आधुनिकीकरण में 5 करोड की योजना अधर मेें, वीडियो में जानें यात्रियों को हो रही भारी परेशानी

शहरवासियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं देने का सपना अभी भी अधूरा है। अगस्त 2023 में शुरू हुआ झुंझुनूं रोडवेज बस स्टैंड का आधुनिकीकरण कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। 5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही यह परियोजना एक साल में पूरी होनी थी, लेकिन जून 2025 में भी हालात बदले नहीं हैं। अधूरी निर्माण सामग्री, बिखरे पत्थर और टूटी-फूटी दीवारों के बीच खड़े होकर यात्री बसों का इंतजार कर रहे हैं।

वादे बहुत, प्रगति कम

राज्य सरकार और परिवहन विभाग ने अगस्त 2023 में रोडवेज बस स्टैंड के नवीनीकरण का कार्य शुरू कराया था। योजना के तहत नया वेटिंग हॉल, डिजिटल टिकट काउंटर, स्वच्छ शौचालय, पेयजल सुविधा और छायादार बैठने की व्यवस्था होनी थी। निर्माण कार्य एक साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक सिर्फ 40 से 50 फीसदी काम ही पूरा हो पाया है।

धूप-बारिश में बेहाल यात्री

अधूरे निर्माण की वजह से यात्रियों को तेज धूप और बारिश में खुली जगह पर खड़ा रहना पड़ रहा है। बैठने के लिए पर्याप्त बेंच नहीं हैं और जो हैं, वे भी टूटी हुई हालत में हैं। बारिश के मौसम में छत टपकने की शिकायतें आम हो गई हैं। महिला यात्रियों को शौचालय की स्थिति को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है।

स्थानीय निवासी रेखा देवी बताती हैं, "यहां आए दिन बसें लेट होती हैं और हमें बच्चों के साथ धूप में खड़ा रहना पड़ता है। कोई छाया नहीं, कोई व्यवस्था नहीं।"

प्रशासनिक अनदेखी का नतीजा?

जानकारों के अनुसार, निर्माण कार्य में देरी का मुख्य कारण ठेकेदार द्वारा धीमी गति से काम करना और प्रशासन की कमजोर निगरानी है। कई बार निर्माण सामग्री की कमी और तकनीकी स्वीकृतियों की विलंबता के कारण काम रुकता रहा। हालांकि रोडवेज प्रशासन का कहना है कि कार्य जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है।

यात्रियों ने उठाई आवाज

स्थानीय सामाजिक संगठनों और यात्रियों ने रोडवेज प्रशासन और जिला प्रशासन से अपील की है कि निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द पूरा कराया जाए। साथ ही, तब तक के लिए अस्थायी छाया और पानी की उचित व्यवस्था की जाए ताकि यात्रियों को राहत मिल सके।

सवालों के घेरे में विकास का दावा

झुंझुनूं का रोडवेज बस स्टैंड न केवल जिले के प्रमुख बस अड्डों में से एक है, बल्कि यह कई जिलों और राज्यों को जोड़ने वाला अहम केंद्र भी है। ऐसे में इसका अधूरा रह जाना न सिर्फ विकास कार्यों की धीमी रफ्तार को उजागर करता है, बल्कि सरकार के उन वादों को भी कटघरे में खड़ा करता है, जो जनता को बुनियादी सुविधाएं देने के दावे करते हैं।