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जयपुर में पंचायती राज चुनाव की आरक्षण लॉटरी, फुटेज में देंखे 22 प्रधान पदों का आरक्षण तय; 11 सीटें महिलाओं के लिए

जयपुर में पंचायती राज चुनाव की आरक्षण लॉटरी, फुटेज में देंखे 22 प्रधान पदों का आरक्षण तय; 11 सीटें महिलाओं के लिए
 
जयपुर में पंचायती राज चुनाव की आरक्षण लॉटरी, फुटेज में देंखे 22 प्रधान पदों का आरक्षण तय; 11 सीटें महिलाओं के लिए

जयपुर में पंचायती राज चुनाव को लेकर पंचायत समिति प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पदों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित लॉटरी में सबसे पहले पंचायत समिति प्रधान पदों का आरक्षण तय किया गया। 22 पंचायत समितियों के प्रधान पदों में अलग-अलग श्रेणियों के लिए आरक्षण निर्धारित हुआ है।

लॉटरी के परिणाम के अनुसार 11 प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इनमें अनारक्षित महिला, अनुसूचित जाति महिला, अनुसूचित जनजाति महिला और अन्य पिछड़ा वर्ग महिला की सीटें शामिल हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति और ओबीसी के लिए 4-4 पद आरक्षित हुए हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के खाते में 3 सीटें आई हैं।

11 प्रधान पद महिलाओं के लिए आरक्षित

जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों के प्रधान पदों के लिए हुई लॉटरी में कुल 11 पद महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इन पदों में अलग-अलग आरक्षित श्रेणियों के साथ अनारक्षित महिला सीटें भी शामिल हैं।लॉटरी के बाद अब संबंधित पंचायत समितियों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। आरक्षण के आधार पर राजनीतिक दल और स्थानीय स्तर के दावेदार अपनी चुनावी तैयारियां आगे बढ़ा सकेंगे।

SC और OBC को 4-4, ST को 3 सीटें

प्रधान पदों के आरक्षण में अनुसूचित जाति के लिए 4 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 4 पद आरक्षित किए गए हैं। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 3 प्रधान पद आरक्षित हुए हैं।आरक्षण की पूरी प्रक्रिया लॉटरी के जरिए की जा रही है। इसके बाद जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए भी आरक्षण निर्धारित किया जाएगा।

जयपुर में 597 ग्राम पंचायतें

जिला कलक्टर संदेश नायक ने बताया कि जिला परिषद के सदस्यों, जयपुर जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रधान और पंचायत समितियों के सदस्यों के पदों के आरक्षण का निर्धारण और आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।जयपुर जिले में कुल 597 ग्राम पंचायतें और 22 पंचायत समितियां हैं। पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण की यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आरक्षण तय होने के बाद संभावित उम्मीदवार अपने-अपने क्षेत्रों में चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ा सकेंगे।