राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश, पासपोर्ट जब्त करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन

राजस्थान हाई कोर्ट ने एक पिटीशनर का पासपोर्ट रिलीज़ करने का ऑर्डर दिया है, जो फ्रॉड केस में कंडीशनल बेल मिलने के बाद विदेश यात्रा से लौटा था। कोर्ट ने कहा कि विदेश यात्रा एक फंडामेंटल राइट है, और पासपोर्ट ज़ब्त करना जीवन और पर्सनल लिबर्टी के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा।

जस्टिस अनूप कुमार ढांड की सिंगल बेंच ने यह ऑर्डर पिटीशनर चरण सिंह की फाइल की गई क्रिमिनल पिटीशन पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने साफ किया कि पिटीशनर कोर्ट की परमिशन के बिना देश नहीं छोड़ पाएगा और उसे अपना पासपोर्ट रिन्यू कराते समय कोर्ट में जमा करना होगा।

पूरी कहानी क्या है?
केस के मुताबिक, जब पिटीशनर के खिलाफ फ्रॉड का केस फाइल किया गया था, तो उसे इस शर्त पर एंटीसिपेटरी बेल दी गई थी कि वह कोर्ट की परमिशन के बिना विदेश यात्रा नहीं करेगा। बाद में, उसे यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहे अपने बेटों के बीच झगड़े को सुलझाने के लिए विदेश जाना पड़ा। इसके बाद, कोर्ट ने उसका पासपोर्ट ज़ब्त करने का ऑर्डर दिया, और उसके लौटने के बाद, उसकी बेल ज़ब्त कर ली गई और उसे अरेस्ट कर लिया गया। बाद में उसे उन्हीं शर्तों पर रेगुलर बेल दी गई। कोर्ट ने पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया। पिटीशनर ने कोर्ट को बताया कि उसके खिलाफ लंबे समय से एक केस पेंडिंग था और उसका पासपोर्ट सीज कर दिया गया था, जिसकी वजह से उसे रिन्यू नहीं किया जा रहा था। हाई कोर्ट ने कहा कि हालात की वजह से पासपोर्ट की ज़रूरत थी। इसलिए, सीज करने का आदेश रद्द कर दिया गया और पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए जारी करने का आदेश दिया गया।