राजस्थान सरकार के दो वर्ष पूरे, 150 यूनिट फ्री बिजली योजना की सब्सिडी खातों में पहुंचनी शुरू
राजस्थान सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य सरकार ने आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 150 यूनिट फ्री बिजली योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी की राशि उपभोक्ताओं के खातों में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 17 हजार रुपये तक की सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। इसकी शुरुआत जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र से की गई है।
राज्य सरकार की यह योजना घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत देने और आर्थिक रूप से कमजोर व मध्यम वर्गीय परिवारों पर बिजली बिल का बोझ कम करने के उद्देश्य से लागू की गई है। सरकार के अनुसार, 150 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को पूर्ण रूप से मुफ्त बिजली का लाभ दिया जा रहा है, जबकि इससे अधिक खपत करने वालों को भी निर्धारित दरों पर सब्सिडी का फायदा मिल रहा है।
ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सब्सिडी की राशि सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से उपभोक्ताओं के बैंक खातों में भेजी जा रही है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। जयपुर डिस्कॉम से प्रक्रिया की शुरुआत होने के बाद अब धीरे-धीरे जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम के उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ दिया जाएगा।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस योजना से राज्य के लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा मिल रहा है। 150 यूनिट फ्री बिजली योजना विशेष रूप से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी साबित हो रही है। कई उपभोक्ताओं ने बताया कि बिजली बिल में राहत मिलने से उनके मासिक खर्चों में उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे घरेलू बजट को संभालना आसान हुआ है।
राज्य सरकार का कहना है कि सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देते हुए इस तरह की योजनाएं आगे भी जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार आमजन को राहत देने और बुनियादी सुविधाओं को सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी आवश्यक सेवाओं में सुधार सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
हालांकि, विपक्ष ने इस योजना को लेकर सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया है। विपक्षी दलों का कहना है कि इतनी बड़ी सब्सिडी से राज्य की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। वहीं सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि योजना के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं और इसका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है।