Rajasthan Budget 2023: सीएम गहलोत की बजट घोषणा में महिलाओं को दी इस सौगात को 1 अप्रैल से किया जायेंगा लागू
जयपुर न्यूज डेस्क। राजस्थान में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले है और ऐसे में इस बार सीएम गहलोत ने चुनावी बजट पेश किया है। चुनाव से पहले अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट भाषण के दौरान की गई योजना को लागू करने का ऐलान कर दिया है है। बता दें कि सीएम गहलोत ने बजट के दौरान कहा था कि राजस्थान की महिलाओं को रोडवेज की बसों में आधा किराया देना होगा। वहीं अब एक अप्रैल से इसे लागू किया जाएगा। इस बात की जानकारी सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दी है।
राजस्थान में मार्च के महीने में बढ़े लू चलने के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
महिलाओं का सम्मान व उनके जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।
— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) March 1, 2023
1 अप्रैल से राजस्थान में महिलाओं का रोडवेज किराया तो आधा होगा ही साथ विशेष श्रेणी की बसों में जारी 30% किराए की छूट भी बरकरार रहेगी।
ये फैसले प्रदेश की बेटियों, बहनों व माताओं को समर्पित हैं।#बचत_राहत_बढ़त pic.twitter.com/Yr0RkPME9W
सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि महिलाओं का सम्मान व उनके जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। 1 अप्रैल से राजस्थान में महिलाओं का रोडवेज किराया तो आधा होगा ही साथ विशेष श्रेणी की बसों में जारी 30 प्रतिशत किराए की छूट भी बरकरार रहेगी। ये फैसले प्रदेश की बेटियों, बहनों व माताओं को समर्पित हैं। इसके अलावा सीएम अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में जनता के लिए 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने का भी एलान किया था। फ्री बिजली का दायरा अब 50 यूनिट से बढ़ाकर 100 यूनिट कर दिया गया है। यानी 100 यूनिट तक मीटिर रीडिंग आने पर आपको बिजली बिल नहीं भरना पड़ेगा।
विधानसभा चुनावों के पहले बीजेपी में नजर गुटबाजी, पूनिया और राजे में टक्कर
सीएम गहलोत ने बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में आर्थिक, सामाजिक विकास, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने, राज्य कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और संगठित अपराधों को नियंत्रित करने सहित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है। इस बैठक में राजस्थान संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक-2023 का अनुमोदन किया है। इसे शीघ्र ही विधानसभा में लाया जाएगा। इसमें जिसके विरूद्ध पिछले दस सालों में न्यायालय में एक से अधिक आरोप पत्र पेश किया गया हो और न्यायालय ने उस पर संज्ञान लिया हो। यह विधेयक अब जल्द राजस्थान में लागू होगा।