Rajasthan में सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा एलान, मंत्रालयिक कर्मचारियों के लिए बनेगा अलग निदेशालय

अब राजस्थान में मंत्रालयिक कर्मचारियों को भी अलग निदेशालय मिलेगा। कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा में विनियोग विधेयक के जवाब में यह बड़ी घोषणा की।

आपको बता दें कि वसुंधरा राजे से लेकर अशोक गहलोत सरकार तक कर्मचारियों द्वारा इस मांग को लेकर कई बड़े विरोध प्रदर्शन किए गए। इस घोषणा से एक लाख से अधिक मंत्रालयिक कर्मचारी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं भी कीं।

नवगठित जिलों में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की घोषणा, मुख्यमंत्री शिक्षा अभियान शुरू करने की घोषणा

खेल निदेशालय की स्थापना की घोषणा

गरीबी मुक्त गांव योजना की घोषणा, 5000 गांव होंगे कवर, 300 करोड़ रुपये का प्रावधान

2500 दिव्यांगों को स्कूटी देने की घोषणा

10,000 रुपये की सहायता के साथ मुख्यमंत्री रोजगार सहायता योजना शुरू करने की घोषणा

वन विभाग ने 1750 कर्मचारियों, 4000 पटवारियों और 10,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की

शहर में भवन निर्माण परमिट स्थानीय स्तर पर जारी किए जाने की घोषणा

प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे।

तीन प्रमुख राजमार्गों को दुर्घटना शून्य क्षेत्र बनाया जाएगा।

जल संकट से निपटने के लिए 25,000 नए हैंडपंप लगाए जाएंगे

पुलिस विभाग में 10,000 पदों पर भर्ती की जाएगी।

25 नई नगर पालिकाओं के गठन की भी घोषणा की गई।

जयपुर में 450 करोड़ रुपये की लागत से कार्यालय परिसर का निर्माण

राज्य के विभिन्न जिलों में मिनी सचिवालय स्थापित किये जायेंगे।

शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे

बाड़मेर में नवीन आवासीय विद्यालय स्थापित करने की घोषणा

राजसमंद में प्रवासी भेड़पालकों के लिए विस्थापित आवासीय विद्यालय

राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान के अंतर्गत थैलेसीमिया संस्थान की स्थापना की जाएगी।

आठ मेडिकल कॉलेजों और ग्यारह अन्य अस्पतालों में स्तनपान चिकित्सा इकाइयां स्थापित की जाएंगी।