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जालोर के सुंदेलाव तालाब के सौंदर्यीकरण पर उठे सवाल, काम पूरा होने से पहले ही उखड़ने लगा सीमेंट बेस

जालोर के सुंदेलाव तालाब के सौंदर्यीकरण पर उठे सवाल, काम पूरा होने से पहले ही उखड़ने लगा सीमेंट बेस
 
जालोर के सुंदेलाव तालाब के सौंदर्यीकरण पर उठे सवाल, काम पूरा होने से पहले ही उखड़ने लगा सीमेंट बेस

जालोर शहर के सुंदेलाव तालाब पर अमृत 2.0 योजना के तहत करवाया जा रहा सौंदर्यीकरण का काम पूरा होने से पहले ही विवादों में आ गया है। करीब 1.95 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे इस कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। बताया जा रहा है कि निर्माण में इस्तेमाल किए गए सीमेंट बेस से मिट्टी और बजरी निकलने लगी है। इससे निर्माण कार्य की मजबूती और गुणवत्ता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल

सुंदेलाव तालाब के सौंदर्यीकरण का उद्देश्य तालाब क्षेत्र को बेहतर और आकर्षक बनाना है। इसके लिए अमृत 2.0 योजना के तहत बड़ी राशि खर्च की जा रही है। लेकिन काम पूरा होने से पहले ही सीमेंट बेस से मिट्टी और बजरी निकलने की स्थिति सामने आने के बाद निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

आमतौर पर किसी भी निर्माण कार्य में सीमेंट बेस की मजबूती बेहद महत्वपूर्ण होती है। यदि शुरुआती चरण में ही इसकी ऊपरी परत कमजोर पड़ने लगे या उसमें इस्तेमाल की गई सामग्री बाहर निकलने लगे, तो निर्माण की टिकाऊ क्षमता प्रभावित हो सकती है।

1.95 करोड़ रुपए के काम पर उठे सवाल

इस परियोजना पर करीब 1.95 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ऐसे में निर्माण की गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवाल महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लोगों की अपेक्षा है कि सरकारी धन से होने वाले विकास कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार पूरे किए जाएं, ताकि उनका लंबे समय तक लाभ मिल सके।

जांच और जवाबदेही की जरूरत

काम पूरा होने से पहले ही निर्माण सामग्री बाहर निकलने की बात सामने आने के बाद संबंधित अधिकारियों और कार्यकारी एजेंसी की जिम्मेदारी पर सवाल उठ रहे हैं। निर्माण में इस्तेमाल सामग्री और तकनीकी मानकों की जांच कराना जरूरी है, ताकि वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके।

फिलहाल उपलब्ध जानकारी में यह स्पष्ट नहीं है कि सीमेंट बेस से मिट्टी और बजरी निकलने के मामले में किसी अधिकारी ने निरीक्षण किया है या निर्माण एजेंसी को कोई नोटिस जारी किया गया है। ऐसे में परियोजना की गुणवत्ता की जांच और जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करना जरूरी माना जा रहा है।