Jaipur जाति के आधार पर जनसंख्या की जनगणना हों और सभी हक मिले

जयपुर न्यूज़ डेस्क, पूर्व कैबिनेट मंत्री और बायतू विधायक हरीश चौधरी ने बुधवार को ओबीसी आयोग के अध्यक्ष भंवारू खान से मुलाकात की और ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग की. विधायक हरीश चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्थान में जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि यह मुद्दा दो साल पहले से उठाया जा रहा है, हम केवल ओबीसी की बात नहीं करते हैं, बल्कि सभी की मांग करते हैं. एससी-एसटी समेत सभी जातियां सभी को अपना-अपना अधिकार मिलना चाहिए।

ओबीसी आरक्षण की सीमा 27 फीसदी होनी चाहिए
विधायक चौधरी ने कहा कि हम दो साल से ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से ओबीसी वर्ग का प्रतिशत सर्वाधिक है, जो राज्य की कुल जनसंख्या के आधे से भी अधिक है, परन्तु राज्य के वर्गवार आरक्षण में ओबीसी वर्ग को केवल 21 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जो कि जनसंख्या के अनुपात में। सबसे बड़ी अड़चन ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधि को लेकर है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में जातिगत जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ओबीसी वर्ग को जनसंख्या में उनके हिस्से के अनुपात में आरक्षण देकर राहत दी जानी चाहिए। इसको लेकर ओबीसी आयोग के अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि संख्या के अनुसार केंद्र सरकार की तर्ज पर ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण तत्काल प्रभाव से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया जाए, ताकि बाद में जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके। जाति जनगणना।चौधरी ने कहा कि किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि देश में जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है. देश में जातिगत जनगणना की गई है। पहले जातिगत जनगणना अरुण जेटली के समय में हुई थी, लेकिन वह रिपोर्ट जारी नहीं की गई. जिसका खामियाजा राजस्थान और पूरे देश की पिछड़ी जातियों को भुगतना पड़ रहा है।