रिफाइनरी दौरे से पहले सियासत तेज: मदन राठौड़ ने प्रोजेक्ट को बताया ‘गेम चेंजर’, पुराने एग्रीमेंट पर उठाए सवाल
प्रधानमंत्री के प्रस्तावित रिफाइनरी दौरे से पहले राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इस दौरे को प्रदेश के विकास के लिए “गेम चेंजर” करार देते हुए कहा कि यह परियोजना राजस्थान की औद्योगिक और आर्थिक तस्वीर बदलने की क्षमता रखती है।
उन्होंने कहा कि यह रिफाइनरी प्रोजेक्ट राज्य के लिए लंबे समय से महत्वपूर्ण रहा है और इसकी शुरुआत वर्ष 2007-08 में तत्कालीन सरकार के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में की गई थी। उनके अनुसार, इस परियोजना की नींव रखने के बाद इसे आगे बढ़ाने की दिशा में विभिन्न सरकारों की भूमिका रही है।
मदन राठौड़ ने आरोप लगाया कि बाद में आई सरकार के दौरान इस परियोजना से जुड़े एग्रीमेंट में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए, जिनसे राज्य को आर्थिक नुकसान होने की बात कही जा रही है। उन्होंने दावा किया कि उस समय हुए एमओयू में करीब 37,036 करोड़ रुपये से जुड़ी शर्तें शामिल थीं, जिनका प्रभाव राज्य की वित्तीय स्थिति पर पड़ा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि उस दौरान क्रूड निकालने वाली कंपनी को 15 साल तक भुगतान से जुड़ी शर्तें रखी गई थीं, जिससे राज्य के हित प्रभावित हुए। उन्होंने इस पूरे समझौते को लेकर सवाल उठाते हुए इसे गंभीर विषय बताया और इसकी समीक्षा की आवश्यकता जताई।
इसके साथ ही उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि उस समय परियोजना के शिलान्यास के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व को आमंत्रित किया गया था, लेकिन वित्तीय सहयोग की दिशा में अपेक्षित योगदान नहीं मिला। इस बयान के जरिए उन्होंने पिछली सरकारों की नीतियों पर निशाना साधा।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे से पहले इस तरह के बयान राजनीतिक माहौल को और गर्म कर रहे हैं। वहीं, रिफाइनरी परियोजना को लेकर सियासी आरोप-प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर तेज हो गया है।
सरकारी और पार्टी स्तर पर इसे प्रदेश के विकास से जुड़ा एक बड़ा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है, जो ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और औद्योगिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
कुल मिलाकर, रिफाइनरी दौरे से पहले यह मुद्दा अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है और आने वाले दिनों में इस पर और बयानबाजी तेज होने की संभावना जताई जा रही है।