विधानसभा में विपक्ष ने महिला अपराधों को लेकर किया हंगामा, वीडियो में जाने बड़ी वजह

राजस्थान न्यूज़ डेस्क !!! विधानसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही के बाद आज से बजट पर बहस होगी। वहीं, महिला अत्याचारों को लेकर मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने दावा किया कि 6 महीने में इसमें कमी आई है। कांग्रेस विधायकों ने बीजेपी और कांग्रेस राज में महिला अपराधों की तुलना के मंत्री के जवाब से नाराज होकर हंगामा किया। इसी को लेकर कुछ देर बाद कांग्रेस विधायकों ने वेल में आकर नारेबाजी शुरू कर दी।

आंकड़ों पर हंगामा: दरअसल, विधायक इंदिरा मीना ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान नई सरकार के गठन के बाद महिला अपराध के आंकड़ों की जानकारी मांगी और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार के प्रयासों पर सवाल उठाए. जवाब में मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि पिछली सरकार की तुलना में मौजूदा सरकार में महिला अपराध में 6 फीसदी की कमी आई है. इसके साथ ही सिनेमा, शॉपिंग मॉल, स्कूल-कॉलेज, भीड़-भाड़ वाले बाजार समेत जिन जगहों पर सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर महिलाओं की आवाज उठाई है। वहां बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद है.

इसके बाद इंदिरा मीना का सवाल, 'कांग्रेस के दौरान महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए कई काम किए गए. 20 हजार से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं. बीजेपी का कहना है कि राजस्थान अब बर्दाश्त नहीं करेगा, अब राजस्थान सहने को मजबूर होगा?, मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने जवाब में कहा, 'मैं आपको 2023 से 2024 का मामला बता दूं, हमारी सरकार आते ही 6% अपराध हो जाएंगे महिला उत्पीड़न के कारण कम हुआ

इसके बाद मीना ने कहा कि डिंपल मीना के मामले की जांच सीबीआई से कराई जाएगी, क्योंकि उस मामले में पुलिस अभी भी अलग-अलग बयान दे रही है. वहीं परिजन और सामाजिक संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. खिंसार ने इसका जवाब देते हुए कहा कि 2022 में 22074 हजार मामले दर्ज किए गए. 2023 में 21 हजार से ज्यादा मामले दर्ज किये गये. इसके बाद सदन में हंगामा मच गया. मंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में जनसंख्या बढ़ी है. लेकिन अपराध के आंकड़ों में 6 फीसदी की कमी आई है.

सदन में पेश किये गये गलत आंकड़े: इसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से सवाल किया कि सरकार ने कहा है कि अब तक 20767 मामले दर्ज किये गये हैं. उसमें से दलित महिलाओं पर कितने अत्याचार हुए? नाबालिग बच्चों के साथ कितनी घटनाएं हुईं? इन सबका ब्यौरा दीजिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार जो आंकड़े बता रही है वो गलत है. क्योंकि अप्रैल 2024 में 2861 मामले सामने आए थे, जबकि मई 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 4088 हो गया. यानी 40 फीसदी से ज्यादा महिला अपराध के मामले 1 महीने में दर्ज किए गए. जब एक महीने में आंकड़ा 40 फीसदी से ज्यादा बढ़ रहा है तो सरकार किस आधार पर 6 फीसदी अपराध कम करने की बात कर रही है? जूली ने कहा कि सरकार महिला अपराध के मामलों पर गलत आंकड़े देकर सदन को गुमराह कर रही है. इसके बाद सदन में महिला न्याय, महिला सुरक्षा के नारे लगाये गये. विपक्ष के हंगामे के बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही जारी रही.