एससी योजनाओं के बजट खर्च पर विपक्ष का हमला, सरकार की नीयत पर उठे सवाल

राजस्थान में अनुसूचित जातियों (SC) के लिए आवंटित योजनाओं में बजट का पूरा उपयोग न होने को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरते हुए उसकी कार्यप्रणाली और प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की रिपोर्ट का हवाला देते हुए भजनलाल शर्मा सरकार पर तीखा हमला बोला है।

जूली ने कहा कि अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए आवंटित बजट का बड़ा हिस्सा खर्च न कर उसे वापस लौटाना सरकार की नीयत और उसकी प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह स्थिति दर्शाती है कि सरकार समाज के कमजोर वर्गों के विकास को लेकर गंभीर नहीं है।

रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर क्यों योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि का पूरा उपयोग नहीं किया जा सका। विपक्ष का कहना है कि जब बजट का सही ढंग से उपयोग नहीं होता, तो योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाता।

विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी कल्याणकारी योजना की सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन और समय पर बजट उपयोग पर निर्भर करती है। यदि धनराशि खर्च नहीं हो पाती है, तो इसका सीधा असर समाज के वंचित वर्गों पर पड़ता है।

विपक्ष ने सरकार से यह भी मांग की है कि वह इस मुद्दे पर स्पष्ट स्थिति सामने रखे और बताए कि बजट खर्च न होने के पीछे क्या कारण रहे। साथ ही, भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

अब इस मुद्दे पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है, जो आने वाले दिनों में इस विवाद की दिशा तय कर सकती है।