SC के लिए आरक्षित सीट पर OBC व्यक्ति के सरपंच बनने का आरोप, वीडियो में जाने फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाने की शिकायत
राजस्थान के उदयपुर जिले के वल्लभनगर क्षेत्र की भंवरासिया ग्राम पंचायत में सरपंच चुनाव को लेकर विवाद सामने आया है। आरोप है कि अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का व्यक्ति चुनाव जीतकर सरपंच बन गया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उम्मीदवार ने नामांकन के साथ SC वर्ग का फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाया था। हालांकि, एसडीएम ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि नामांकन पत्र के साथ लगाया गया प्रमाण पत्र सही था और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली।
11 प्रत्याशियों ने लड़ा था सरपंच पद का चुनाव
भंवरासिया ग्राम पंचायत में पंचायतीराज चुनाव के पहले चरण के तहत 24 अक्टूबर को मतदान हुआ था। सरपंच पद के लिए कुल 11 प्रत्याशी मैदान में थे। इनमें जगदीश भाट भी शामिल थे। उन्होंने चुनाव में जीत हासिल कर सरपंच पद पर कब्जा किया।
हालांकि, उनके नामांकन के समय ही दूसरे प्रत्याशियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। आपत्तिकर्ताओं का कहना था कि जब सरपंच पद SC वर्ग के लिए आरक्षित है, तो OBC वर्ग का उम्मीदवार इस सीट से नामांकन कैसे दाखिल कर सकता है।
हारे हुए प्रत्याशी ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाने का लगाया आरोप
चुनाव में हारे हुए उम्मीदवार दुर्गा शंकर मेघवाल ने आरोप लगाया कि जगदीश भाट ने नामांकन के दौरान SC वर्ग का फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाया था। उन्होंने इस संबंध में चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने आए रिटर्निंग ऑफिसर (RO) के सामने शिकायत दर्ज कराई थी।
शिकायतकर्ता का कहना है कि आपत्ति के बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर ने उम्मीदवार का नामांकन खारिज नहीं किया। इसके बाद उन्होंने मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई का रास्ता अपनाया।
जिला न्यायालय में दाखिल की गई अर्जी
इस मामले में जिला न्यायालय उदयपुर में 6 अक्टूबर को अर्जी दाखिल की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार, यह मामला फिलहाल प्रक्रियाधीन है। अब न्यायालय में इस विवाद से जुड़े तथ्यों और दस्तावेजों पर आगे की कार्रवाई होनी है।
एसडीएम ने आरोपों से किया इनकार
दूसरी ओर, एसडीएम का कहना है कि जगदीश भाट के नामांकन पत्र के साथ SC वर्ग का जाति प्रमाण पत्र लगाया गया था और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं थी। प्रशासनिक पक्ष के अनुसार, नामांकन के समय उपलब्ध दस्तावेजों में कोई ऐसी खामी नहीं मिली, जिसके आधार पर उसे खारिज किया जाता।
फिलहाल इस मामले में शिकायतकर्ता के आरोप और प्रशासन का पक्ष अलग-अलग हैं। जिला न्यायालय में दाखिल अर्जी पर होने वाली आगे की कार्रवाई से मामले की स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है।