कांग्रेस के 8 जिला अध्यक्षों को नोटिस की तैयारी, पीसीसी चीफ डोटासरा का बड़ा बयान

अरावली मुद्दे पर पूरे राज्य में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कई जिला अध्यक्षों के रवैये पर नाराजगी जताई है। पार्टी अब इन आठ जिला अध्यक्षों को नोटिस जारी करने की तैयारी कर रही है। इसका कारण बताते हुए डोटासरा ने कहा कि जिन जिलों में अभी तक विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है, वहां के आठ जिला अध्यक्षों को नोटिस जारी किया जाएगा। कांग्रेस स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान कांग्रेस अरावली को बचाने के लिए पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा, "मैं हर रात रिपोर्ट लेकर सोता हूं, लेकिन आठ जिलों में अभी तक कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है।" "इन जिला अध्यक्षों को नोटिस मिलेगा।"

BJP सरकार पर गंभीर आरोप
बैठक के दौरान उन्होंने BJP सरकार की आलोचना की। डोटासरा ने कहा कि BJP का एक भी मंत्री, MLA या ब्यूरोक्रेट ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। उन्होंने OBC कमीशन और उसकी रिपोर्ट पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार ने OBC कमीशन को संसाधन नहीं दिए हैं। यह ऑर्डर 2022 के लिए था, और सरकार आते ही कमीशन बनना था। लेकिन इसमें देरी हुई।

कांग्रेस सरकार के मज़बूत कानूनों को खत्म किया जा रहा है- डोटासरा
पिछली UPA सरकार की कामयाबियों का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी अधिकारों के रूप में मज़बूत कानून लाई थी, लेकिन आज उन्हें कमज़ोर किया जा रहा है। खाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, काम का अधिकार और जानकारी का अधिकार कमज़ोर किया जा रहा है। हमें महात्मा गांधी का नाम बदलने पर कोई एतराज़ नहीं है। क्योंकि ये लोग महात्मा गांधी को नहीं, नाथूराम गोडसे को मानते हैं।"

उन्होंने कहा कि इस कानून में जो बुनियादी बदलाव किया गया है, वह यह है कि अब आपको काम मांगने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के पास यह तय करने का अधिकार होगा कि कहां मदद देनी है और कहां काम देना है, तभी आपको काम मिलेगा।