उत्तर पश्चिम रेलवे ने लागू की नई सुरक्षा फेंसिंग और बाउंड्रीवॉल पॉलिसी, हाई-स्पीड ट्रेनों के संचालन में सुरक्षा बढ़ी

उत्तर पश्चिम रेलवे ने जोन में रेल दुर्घटनाओं को रोकने और हाई-स्पीड ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए नई सुरक्षा फेंसिंग और बाउंड्रीवॉल पॉलिसी लागू करने का निर्णय लिया है। यह पहली बार है जब किसी रेलवे जोन की सभी लाइनों को दोनों ओर से पूरी तरह कवर करने की नीति बनाई गई है। इस कदम से ट्रैक पर मवेशियों और अनधिकृत लोगों के प्रवेश को रोका जाएगा, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अधिकांश प्रमुख मार्गों की ट्रेन स्पीड क्षमता अब 130 किमी प्रति घंटे तक बढ़ चुकी है। हालांकि, रेलवे लाइनें पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होने के कारण ट्रेनें अपनी पूर्ण गति से संचालन नहीं कर पा रही हैं। ट्रैक पर मवेशियों के आने और अनाधिकृत क्रॉसिंग के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है।

इस समस्या के समाधान के लिए रेलवे बोर्ड और आरडीएसओ के दिशा-निर्देशों के अनुसार जोनल रेलवे ने नई नीति लागू की है। इस नीति के तहत रेलवे ट्रैक के दोनों ओर मजबूत बाउंड्रीवॉल और सुरक्षा फेंसिंग स्थापित की जाएगी। इसका उद्देश्य न केवल मवेशियों और अनधिकृत व्यक्तियों को ट्रैक तक पहुंचने से रोकना है, बल्कि हाई-स्पीड ट्रेनों के सुचारू और सुरक्षित संचालन को भी सुनिश्चित करना है।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि नई नीति लागू होने के बाद यात्रियों की सुरक्षा में उल्लेखनीय सुधार होगा। इसके अलावा, ट्रैक पर होने वाली अनधिकृत गतिविधियों और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। फेंसिंग और बाउंड्रीवॉल से ट्रेनों के नियमित संचालन में भी बाधा नहीं आएगी, जिससे समय पर ट्रेनें चलेंगी और यात्रा अनुभव बेहतर होगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए यह कदम अत्यंत आवश्यक है। ट्रैक को पूरी तरह से सुरक्षित बनाना न केवल दुर्घटना रोकने में मदद करेगा, बल्कि रेलवे की परिचालन क्षमता को भी बढ़ाएगा। इससे जोन में ट्रेनों का समय पर संचालन और उच्च गति पर यात्रा करना संभव होगा।

रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया कि नई नीति के तहत नियमित निगरानी और रख-रखाव किया जाएगा। फेंसिंग और बाउंड्रीवॉल की स्थिति को लगातार जांचा जाएगा ताकि किसी भी तरह की कमजोरियों को तुरंत दूर किया जा सके।

इस नीति से उत्तर पश्चिम रेलवे का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और हाई-स्पीड ट्रेनों के संचालन में बाधाओं को समाप्त करना है। आने वाले समय में इस नीति के विस्तार से अन्य जोनों में भी लागू करने की संभावना है, जिससे पूरे देश में रेलवे सुरक्षा मानकों को मजबूत किया जा सके।