खाद्य सुरक्षा योजना से 13 लाख अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाए गए, जानिए इससे किसे होगा अधिक फायदा ?

जयपुर न्यूज़ डेस्क - खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को राजस्थान विधानसभा में अनुदान मांगों पर जवाब देते हुए 'छोड़ो अभियान' का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत राज्य में 13 लाख 58 हजार 498 सक्षम लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना से अपने नाम स्वतः हटा लिए हैं। जिससे सरकार पर 246 करोड़ का वित्तीय भार कम हुआ है. राजस्थान में आज से एमएसपी पर गेहूं की खरीद, किसान नहीं दिखा रहे रुचि, जानिए क्यों खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री गोदारा ने सदन में कहा कि लोगों के नाम वापस लेने के बाद अब पात्र लोगों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 मार्च है, इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।इसके साथ ही मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य में 300 नई उचित मूल्य की दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं, निरस्त दुकानों के स्थान पर छह माह में नई दुकानें भी जल्द खोली जाएंगी। 5 हजार राशन दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे। 

'गिवअप अभियान' से लोगों को मिलेगा फायदा
राजस्थान सरकार ने गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके लोगों को स्वयं खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटवाने के लिए 'गिवअप अभियान' शुरू किया था। इसके तहत अब तक 13 लाख 58 हजार 498 सक्षम लोगों ने स्वयं खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटवाए हैं। यह गिवअप अभियान 28 फरवरी तक जारी रहा। इनके नाम हटवाने से राज्य सरकार अधिक पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ पहुंचा सकेगी।

26 जनवरी से शुरू हुआ था पोर्टल
वहीं, सरकार ने लंबे समय से खाद्य सुरक्षा योजना में नाम नहीं जुड़वाने वाले पात्र लोगों की परेशानी को देखते हुए 26 जनवरी से खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खोलने का निर्णय लिया था। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने आदेश जारी किए थे। इस संबंध में बताया गया था कि राज्य में करीब 10 लाख नए आवेदन जोड़े जाएंगे।

प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मिलता है
वर्ष 2013 में शुरू की गई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत निम्न आय वर्ग के परिवारों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न सुनिश्चित करने के लिए इसे लागू किया गया था। जहां एक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो अनाज दिया जाता है। राजस्थान के लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ राशन कार्ड के जरिए मिलता है।