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Kota में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नशे के सख्त खिलाफ, जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के प्रशासन को दिए निर्देश

Kota में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नशे के सख्त खिलाफ, जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के प्रशासन को दिए निर्देश
 
Kota में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नशे के सख्त खिलाफ, जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के प्रशासन को दिए निर्देश

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संभागीय आयुक्त कार्यालय में कोटा शहर में चल रहे विकास कार्यों एवं जन सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की। शहर में नशीली दवाओं की अवैध बिक्री पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति अपनाने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर टीमें गठित की जाएं, सूचना तंत्र को मजबूत किया जाए तथा आमजन की सहभागिता से अभियान चलाकर नशे के अड्डों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए। हमारा उद्देश्य कोटा को नशा मुक्त बनाना तथा युवा पीढ़ी को इस बुराई से दूर रखना होना चाहिए।

लोकसभा अध्यक्ष ने प्रस्तावित संविधान पार्क की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि इस पार्क को डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हुए संविधान से संबंधित जानकारी प्रदान करने वाला प्रेरणा केन्द्र बनाया जाए। युवाओं को संविधान निर्माताओं, उसके उद्देश्यों और संविधान सभा की चर्चाओं को इंटरैक्टिव मीडिया के माध्यम से समझने की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि चिन्हित भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो।

बिरला ने कहा कि जलभराव वाले क्षेत्रों, नालों और सड़कों की डीपीआर मानसून से पहले तैयार कर ली जाए और आवश्यक मरम्मत का काम समय पर पूरा कर लिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि नगर निगम, केडीए व संबंधित विभागों के अधिकारी फील्ड में रहकर रोड लाइट, फुटपाथ व सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करें।

बिरला ने शहर के सौन्दर्यीकरण के तहत अवैध होर्डिंग्स हटाने, दोषियों पर जुर्माना लगाने तथा आवश्यकतानुसार एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। फुटपाथ पर खड़े वाहनों को हटाने की योजना बनायी जानी चाहिए तथा किसी गरीब व्यक्ति को परेशान किये बिना उन्हें हटाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्होंने सरकारी भूमि को चिन्हित कर भूमि बैंक तैयार करने, सामुदायिक भवनों, पार्कों एवं स्टेडियमों के रख-रखाव के लिए कार्ययोजना तैयार करने तथा सरकारी भूमि पर अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए।