Jaipur इंफॉर्मेशन हब के रूप में विकसित होंगी प्रदेशभर की लाईब्रेरी

जयपुर न्यूज़ डेस्क, राज्य में भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अंतर्गत राज्य, संभाग एवं जिला स्तर पर संचालित राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालयों में 'कनेक्ट यूथ' अभियान चलाया जायेगा. इसके लिए संबंधित पुस्तकालयाध्यक्ष अपने पुस्तकालय की विशेषताओं के आधार पर एक 'विवरणिका' तैयार करेंगे, फिर आगामी जुलाई-अगस्त माह में अपने क्षेत्र में स्थित 25 से 30 संस्थानों में जाकर विशेष 'अभियान' करेंगे।

शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा एवं पुस्तकालय विभाग नवीन जैन ने शिक्षा परिसर में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को इस अभियान के संबंध में निर्देश दिये. इसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के प्राचार्य भी हिस्सा लेंगे। जैन ने कहा कि पुस्तकालयों में नए पाठकों को जोड़ने के लिए सभी स्तरों पर नियमित प्रयास होने चाहिए और पुस्तकालयों में आज के समय की आवश्यकता के अनुरूप संदर्भ सामग्री और पाठ्यपुस्तकें पाठकों को उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के पुस्तकालय एवं वाचनालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नियमित रूप से आने वाले युवाओं एवं विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सामान्य ज्ञान से संबंधित सामग्री को नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा। बैठक में 'पुस्तकालयों' को सूचना हब के रूप में विकसित करने, वहां मानव संसाधन के विकास, संगोष्ठियों के नियमित आयोजन और सभी राज्य सार्वजनिक पुस्तकालयों को सार्वजनिक करने के लिए स्थानीय स्तर पर नवाचार आधारित पहल के लिए भी कई सुझाव दिए गए, सरकार के सचिव ने निर्देश दिए अधिकारी उन पर काम करें।

कंप्यूटर और वाई-फाई की सुविधा मिलेगी
बैठक में जिला एवं प्रखंड स्तर पर सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित करने की बजट घोषणाओं की प्रगति का फीडबैक लेते हुए सचिव ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के पुस्तकालयाध्यक्षों से विभाग की अन्य योजनाओं, कार्यक्रमों एवं गतिविधियों के बारे में चर्चा की. राजकीय पुस्तकालयों में सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मंडल, जिला और पंचायत स्तर पर कार्यरत सभी पुस्तकालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने और तैयार करने के लिए छात्रों को कंप्यूटर और वाई-फाई की सुविधा प्रदान करने के लिए सॉफ्टवेयर आधारित पुस्तकों का डेटा बैंक बनाने जैसी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। 'पुस्तकालयों' में मौके पर ही इन सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।