राजस्थान में सड़क हादसों पर लगाम लगाने की तैयारी, विधिक सेवा प्राधिकरण चलाएगा एक महीने का विशेष अभियान

प्रदेश में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (RSLSA) ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक महीने का विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत सरकार की ओर से जारी सड़क सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन कराने के लिए राज्यभर में विशेष निरीक्षण और प्रवर्तन कार्रवाई की जाएगी।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने सड़क हादसों को कम करने और आम लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह पहल की है। अभियान के दौरान विभिन्न जिलों में संबंधित विभागों के सहयोग से सड़क सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी।

प्राधिकरण की ओर से किए जाने वाले निरीक्षण में प्रमुख रूप से यातायात नियमों का पालन, हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग, ओवरस्पीडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने और अन्य लापरवाहियों पर नजर रखी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए जाएंगे।

अधिकारियों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है। इनमें से कई हादसे वाहन चालकों की लापरवाही, तेज गति और यातायात नियमों की अनदेखी के कारण होते हैं। ऐसे में लोगों को जागरूक करना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है।

एक महीने तक चलने वाले इस विशेष अभियान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को भी सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत स्थानीय स्तर पर निरीक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न प्रयास किए जाएंगे।

प्राधिकरण का उद्देश्य केवल चालान कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों में सड़क सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारी की भावना विकसित करना भी है। इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

गौरतलब है कि राजस्थान में सड़क दुर्घटनाएं लंबे समय से चिंता का विषय बनी हुई हैं। हाईवे और शहरी क्षेत्रों में तेज रफ्तार, यातायात नियमों की अनदेखी और असुरक्षित ड्राइविंग के कारण कई गंभीर हादसे सामने आते रहे हैं।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। अधिकारियों का कहना है कि सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रशासन के साथ-साथ आम नागरिकों की भागीदारी भी जरूरी है।

अब इस विशेष अभियान के जरिए प्रदेश में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और दुर्घटनाओं में कमी लाने का प्रयास किया जाएगा।