नौकरी, टैक्स में छूट, 15 साल पुराने वाहन पर नीति... CM भजनलाल ने कैबिनेट बैठक में दी बड़ी मंजूरी

भजनलाल कैबिनेट की मंगलवार को जयपुर में मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर हुई मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट मीटिंग के बाद राजस्थान के डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जोगाराम पटेल और PHED मिनिस्टर कन्हैयालाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी दी गई।

डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और ग्रीन डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जिम्मेदार, नैतिक और सुरक्षित इस्तेमाल को बढ़ावा देने और एम्प्लॉई वेलफेयर से जुड़े अहम फैसलों के लिए नई पॉलिसी को मंजूरी दी गई। ये फैसले राज्य में ग्रीन डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के साथ-साथ एम्प्लॉई और इन्वेस्टर के हित में भी अहम साबित होंगे।

कैबिनेट मीटिंग में क्या मंजूर हुआ?

राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी 2025 को मंजूरी दी गई। कैबिनेट मीटिंग में राजस्थान रेवेन्यू डिपार्टमेंट सर्विस रूल्स 2025 को मंजूरी दी गई। नई गाड़ियों की खरीद पर टैक्स में छूट के फैसले को मंजूरी दी गई। सर्विस डिलीवरी में IT की अहमियत को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री ने राजस्थान AIML पॉलिसी को मंज़ूरी दी। विधानसभा में अतिरिक्त मार्शलों की नियुक्ति पर फ़ैसला लिया गया।

15 साल पुरानी गाड़ियों पर पॉलिसी
राजस्थान व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी 2025 को मंज़ूरी दी गई। स्क्रैपिंग पॉलिसी को बजट 2025-26 के हिसाब से मंज़ूरी दी गई। इस पॉलिसी के तहत 15 साल से पुरानी सरकारी गाड़ियां, बिना फिटनेस या रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियां, एक्सीडेंट में शामिल गाड़ियां, डैमेज गाड़ियां, नीलामी में खरीदी गई स्क्रैप गाड़ियां, इस्तेमाल न की गई गाड़ियां या RVSF को अपनी मर्ज़ी से दान की गई गाड़ियां स्क्रैप की जाएंगी। ऑथराइज़्ड स्क्रैप सेंटर से गाड़ी के मालिक को सर्टिफिकेट ऑफ़ डिपॉज़िट (COD) और सर्टिफिकेट ऑफ़ व्हीकल स्क्रैपिंग (CVS) दिया जाएगा। इसके अलावा, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन डिजिटली व्हीकल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। COD के आधार पर नई गाड़ियां खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में 50% (ज़्यादा से ज़्यादा ₹1 लाख) की छूट भी मिलेगी।

PHED मिनिस्टर कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि सरकार उन इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देगी जो लो-कार्बन और ग्रीन एनर्जी बेस्ड इंडस्ट्री लगाएंगे। पानी बचाने, पर्यावरण बचाने और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए खास इंसेंटिव दिए जाएंगे। मीटिंग में राजस्थान रेवेन्यू डिपार्टमेंट सर्विस रूल्स 2025 को मंजूरी दी गई। सातवें फाइनेंस कमीशन की अंतरिम रिपोर्ट के मुताबिक, नेट टैक्स रेवेन्यू का 7% शहरी निकायों को और बाकी हिस्सा पंचायती राज निकायों को दिया जाएगा।

मार्शल पोस्ट पर फैसला
इसके अलावा, भजनलाल कैबिनेट ने लेजिस्लेटिव असेंबली में मार्शल, एडिशनल मार्शल और डिप्टी मार्शल के पदों पर भर्ती का भी फैसला किया है। लेजिस्लेटिव असेंबली में मार्शल के पद अब राजस्थान पुलिस सर्विस के अधिकारियों के साथ-साथ आर्म्ड फोर्सेज और पैरामिलिट्री फोर्सेज के अधिकारियों के डेप्युटेशन, ट्रांसफर और स्पेशल सिलेक्शन से भरे जा सकेंगे। पहले, एडिशनल मार्शल की भर्ती पुलिस सर्विस से होती थी।

राज्य कर्मचारियों को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने राजस्थान AIML पॉलिसी को भी मंजूरी दी। सर्विस डिलीवरी में IT की अहमियत को देखते हुए इस पॉलिसी की घोषणा की गई। इस पॉलिसी का मकसद AI के इस्तेमाल से पब्लिक डिलीवरी में ट्रांसपेरेंसी लाना और काम में तेज़ी लाना है। हर डिपार्टमेंट एक AI नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगा। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट किया जाएगा। स्कूल, कॉलेज और पॉलिटेक्निक में AI प्रोग्राम को प्रमोट किया जाएगा। राज्य के कर्मचारियों को AI की ट्रेनिंग दी जाएगी।