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JDA का बड़ा फैसला: अब हर फाइल की स्थिति और अधिकारी की टिप्पणी ऑनलाइन दिखेगी, फुटेज में जानें फाइल में कहां कमी रही, सब देख सकेंगे

JDA का बड़ा फैसला: अब हर फाइल की स्थिति और अधिकारी की टिप्पणी ऑनलाइन दिखेगी, फुटेज में जानें फाइल में कहां कमी रही, सब देख सकेंगे
 
JDA का बड़ा फैसला: अब हर फाइल की स्थिति और अधिकारी की टिप्पणी ऑनलाइन दिखेगी, फुटेज में जानें फाइल में कहां कमी रही, सब देख सकेंगे

जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने आम जनता को राहत देने और फाइलों में देरी व अनावश्यक अटकाव को खत्म करने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। अब JDA में लंबित फाइलों की स्थिति, उन पर अधिकारियों की टिप्पणियां और हर अपडेट ऑनलाइन पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से दिखाई देगा।

इस नई व्यवस्था के बाद आवेदकों को यह स्पष्ट रूप से पता चल सकेगा कि उनकी फाइल किस स्तर पर रुकी हुई है और किन कारणों से उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। इससे पारदर्शिता बढ़ने और भ्रष्टाचार या अनावश्यक देरी पर रोक लगने की उम्मीद जताई जा रही है।

हर टिप्पणी होगी ऑनलाइन उपलब्ध

नई व्यवस्था के तहत अधिकारी और कर्मचारियों को अब हर फाइल पर की जाने वाली टिप्पणी सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करनी होगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी फाइल को बिना स्पष्ट कारण के लंबित न रखा जाए। आवेदक अपने SSO आईडी के माध्यम से JDA के सर्विस पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी फाइल की स्थिति और संबंधित अधिकारियों की टिप्पणियां देख सकेंगे।

6 प्रमुख सेवाओं की फाइलें होंगी ऑनलाइन ट्रैक

JDA सचिव द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार छह प्रमुख प्रकार की फाइलों का पूरा मूवमेंट अब ऑनलाइन किया जाएगा। इनमें शामिल हैं—

  • ई-पट्टा (फ्री होल्ड या लीज डीड)
  • नाम ट्रांसफर
  • उपविभाजन (Sub-division)
  • रिकॉन्स्टीट्यूशन
  • वन टाइम लीज सर्टिफिकेट
  • अन्य संबंधित भूमि और संपत्ति सेवाएं

इन सभी सेवाओं से जुड़ी फाइलों को अब सिस्टम में अपलोड कर डिजिटल रूप से ट्रैक किया जाएगा।

आवेदकों को मिलेगा सीधा फायदा

इस नई व्यवस्था से सबसे बड़ा फायदा आम नागरिकों को होगा। अब उन्हें बार-बार JDA कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे घर बैठे ही यह देख सकेंगे कि उनकी फाइल में क्या कमी है और उसे आगे बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक कार्रवाई करनी होगी। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी भी बनेगी।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जब हर टिप्पणी और फाइल मूवमेंट ऑनलाइन होगा, तो अधिकारियों की जवाबदेही भी बढ़ेगी और फाइलों को जानबूझकर लंबित रखने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।