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जयपुर-अजमेर रोड के कथित अवैध रिजॉर्ट पर JDA कार्रवाई रुकी, वीडियो में जाने अपीलीय अधिकरण ने नोटिसों की क्रियान्विति पर लगाई रोक

जयपुर-अजमेर रोड के कथित अवैध रिजॉर्ट पर JDA कार्रवाई रुकी, वीडियो में जाने अपीलीय अधिकरण ने नोटिसों की क्रियान्विति पर लगाई रोक
 
जयपुर-अजमेर रोड के कथित अवैध रिजॉर्ट पर JDA कार्रवाई रुकी, वीडियो में जाने अपीलीय अधिकरण ने नोटिसों की क्रियान्विति पर लगाई रोक

जयपुर-अजमेर रोड स्थित एक कथित अवैध रिजॉर्ट के खिलाफ जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) की प्रस्तावित कार्रवाई पर फिलहाल रोक लग गई है। JDA अपीलीय अधिकरण ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए संबंधित नोटिसों की क्रियान्विति और आगे की कार्रवाई पर अंतिम निर्णय आने तक रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई अब 8 सितंबर को होगी। ट्रिब्यूनल के इस आदेश के बाद अवैध निर्माणों के खिलाफ चल रही कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अवैध निर्माणों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का असर स्थानीय स्तर पर कम हो रहा है या फिर यह केवल न्यायिक प्रक्रिया का सामान्य हिस्सा है।

दरअसल, JDA ने 24 जुलाई को जयपुर-अजमेर रोड स्थित कृषि भूमि पर संचालित बताए जा रहे 7R रिजॉर्ट सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नोटिस जारी किए थे। प्राधिकरण का आरोप था कि संबंधित भूमि का उपयोग स्वीकृत भू-उपयोग नियमों के विपरीत किया जा रहा है और कृषि भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

नोटिस जारी होने के बाद संबंधित पक्ष ने JDA अपीलीय अधिकरण में याचिका दायर कर कार्रवाई को चुनौती दी। सुनवाई के दौरान अधिकरण ने अंतरिम राहत देते हुए JDA के नोटिसों पर रोक लगा दी। अब अंतिम फैसला आने तक प्राधिकरण आगे की कार्रवाई नहीं कर सकेगा।इस मामले से जुड़ी एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी कुछ तथ्य रखे गए हैं। आवेदन में दावा किया गया है कि संबंधित कृषि भूमि पर 7R रिजॉर्ट सहित कई व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि शिकायतों और पहले के न्यायिक आदेशों के बावजूद स्थानीय स्तर पर प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई।

आवेदन में यह मांग भी की गई है कि मामले को सुप्रीम कोर्ट द्वारा देशभर में अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दायरे में शामिल किया जाए और नियमों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।फिलहाल JDA अपीलीय अधिकरण के आदेश के बाद कार्रवाई रुक गई है। अब सभी की नजरें 8 सितंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें मामले की आगे की दिशा तय हो सकती है। वहीं, JDA और संबंधित पक्षों की दलीलों के आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।