Jaipur राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में 50 लाख से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने की तैयारी

जयपुर न्यूज़ डेस्क, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में करीब 50 लाख नए लोगों को जोड़ने का टारगेट तय किया है। आवेदन के लिए 26 जनवरी को पोर्टल खोल दिया गया है। आम लोग आसानी से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। ई-मित्र पर आवेदन की फीस 50 रुपए निर्धारित की गई है। इससे ज्यादा राशि लेने वालों को पर सरकार कार्रवाई करेगी। राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार को सचिवालय में इसकी जानकारी दी।गोदारा ने बताया कि राजस्थान की 2011 की जनसंख्या के अनुपात में 4 करोड़ 46 लाख 61,960 लोगों के लिए गेहूं का आवंटन केंद्र सरकार से होता है। प्रदेश में 8 लाख 38 हजार से अधिक लोगों ने एक नवंबर से जारी गिव अप अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ दिया है। वहीं, तीन लाख से यूनिट पहले से खाली है। इस प्रकार वर्तमान में 11 लाख 63 हजार 903 लोगों के नाम जोड़ने की जगह खाली है। वर्तमान में 4 करोड़ 34 लाख 98,057 लोगों को गेहूं दिया जा रहा है।

क्योकि 40 लाख की केवाईसी नहीं होने का अनुमान

गोदारा ने बताया कि वर्तमान में जिन 4 करोड़ 34 लाख लोगों को गेहूं दिया जा रहा है, उनमें से करीब 3 करोड़ 83 लाख ने ही केवाईसी करवा रखी है। बार-बार कहने के बावजूद 51 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं, जिनकी केवाईसी नहीं हुई है। हमने केवाईसी करवाने की तारीख का बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है।

वहीं, इनमें कुछ ऐसे लोग भी जिनको केवाईसी की छूट है। अनुमान है कि अंतिम तारीख तक करीब 40 लाख लोग केवाईसी नहीं करवा पाएंगे, जिन्हें सरकार हटा देगी। करीब 11 लाख लोगों के लिए अभी खाली है। गिव अप योजना में भी लोगों के हटाने का क्रम जारी रहेगा। ऐसे में अनुमान है कि 50 लाख से वंचित एवं पात्र लोगों को योजना में जोड़ कर उन्हें फायदा पहुंचाया जाएगा।

सरकार ने कलेक्टर को भी नाम जोड़ने के अधिकार देंगे

एक सवाल के जवाब में गोदारा ने कहा कि पिछली गहलोत सरकार में आए 11 लाख से ज्यादा आवेदन पेंडिंग हैं। अब उनकी जांच कराई जाकर उनमें से पात्र लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार कलेक्टर को भी नाम जोड़ने का अधिकार दिए जाने की तैयारी कर रही है। विधि विभाग से इसके लिए राय ली जा रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सक्षम होने के बावजूद राशन का गेहूं उठाया है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। उनसे वसूली भी की जाएगी।