Jaipur 20 साल में 3914 मामलों पर फैसला नहीं कर पाई सरकार, जेडीए आगे

जयपुर न्यूज़ डेस्क, राज्य सरकार से जुड़े मामलों में जवाब पेश नहीं होने को लेकर आए दिन हाईकोर्ट की नाराजगी के बीच सामने आया है कि अदालतों में चल रहे 10 विभागों से संबंधित करीब एक लाख मामलों में से 5178 में एक साल से अधिक समय से जवाब ही पेश नहीं किया गया है। इस लेटलतीफी में जयपुर विकास प्राधिकरण सबसे आगे है। उधर, अदालतों में 3914 मामले ऐसे है, जिनमें सरकार ने या तो फैसला जल्दी कराने के प्रयास नहीं किए या प्रयासों में नाकामी हाथ लगी।

न्याय विभाग की ओर से हाल ही समीक्षा बैठक के लिए तैयार रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ। अदालतों में सबसे अधिक प्रकरण स्वायत्त शासन विभाग से संबंधित हैं, जिससे इस विभाग की कार्यशैली से लोगों की नाराजगी झलक रही है। वहीं, 20 साल से अधिक समय से अदालतों में लंबित सबसे अधिक 792 मामले जयपुर विकास प्राधिकरण से संबंधित हैं। जवाब पेश करने में देरी में भी जयपुर विकास प्राधिकरण ही सबसे आगे है।  459 अवमानना मामलों में 3 माह से जवाब नहीं : अवमानना के 459 मामलों में नोटिस जारी हुए 3 माह से अधिक समय गुजर चुका, लेकिन अधिकारियों ने उनका जवाब ही नहीं दिया। इस मामले में भी शिक्षा विभाग सबसे आगे है।

1,744 फैसलों की एक साल में भी पालना नहीं

करीब 1744 मामले ऐसे हैं, जिनमें राज्य सरकार के खिलाफ हुए 15 विभागों से संबंधित फैसलों की एक साल से अधिक समय से अधिकारियों ने पालना नहीं कराई। इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग सबसे आगे है। इनके अलावा 1270 मामलों में आदेश आए तीन माह से एक साल तक का समय गुजर गया, लेकिन आदेशों की पालना नहीं हो पाई।