Jaipur तीन साल में राज्य से रेडीमेड गारमेंट का निर्यात 1764 रुपये से बढ़कर 3074 करोड़ रुपये हो गया
जयपुर न्यूज़ डेस्क, अंतरराष्ट्रीय बाजार में हर महीने एक इंटरनेशनल एक्सपो में प्रदेश के निर्यातकों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके लिए सरकार की ओर से ज्यादा सब्सिडी और सिस्टम आसान हो।
गारमेंट निर्यातकों को अपनी यूनिट के अपग्रेडेशन और उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार से ब्याज रहित फाइनेंस सुविधा मिलनी चाहिए।
रीको औद्योगिक क्षेत्रों में गारमेंट उत्पादक इकाई के लिए हाइट की सीमा को 18 से बढ़ाकर 21 मीटर किया जाए। इससे भूमि और यूनिट लागत कम होगी। कम जगह में ज्यादा उत्पादन हो सकेगा।
सरकार की ओर से ग्रीवेंस सेल का गठन किया जाना चाहिए, जहां निर्यातकों की समस्याओं का तुरंत समाधान हो।
सरकार की ओर से गारमेंट खरीद में प्रदेश की कंपनियों को प्राथमिकता मिले।
गारमेंट निर्यातकों को एयर कार्गो सब्सिडी मिलनी चाहिए।
गारमेंट इकाइयों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने पर सब्सिडी दी जाए।
सरकार से ब्याज रहित फाइनेंस, सब्सिडी सिस्टम आसान हो
प्रदेश से गारमेंट निर्यात की ग्रोथ तेज करने के लिए गारमेंट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (गियर) ने राजस्थान मिशन-2023 के तहत राज्य में अलग से टेक्सटाइल विभाग बनाने समेत कई सुझाव दिए हैं। बता दें, पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रदेश से रेडिमेड गारमेंट निर्यात 1,764.4 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2022-23 में 3,074 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। गारमेंट निर्यात में 2021-22 में 50 फीसदी से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज की गई थी, लेकिन पिछले वित्त वर्ष में यह 20 फीसदी ही रही।