जयपुर उपभोक्ता आयोग ने अभिनेता सलमान खान के खिलाफ तीसरी बार जारी किया जमानती वारंट, डीजीपी को STF गठन के निर्देश

राजस्थान की राजधानी Jaipur में स्थित जयपुर द्वितीय जिला उपभोक्ता आयोग ने बॉलीवुड अभिनेता Salman Khan के खिलाफ एक बार फिर सख्त रुख अपनाते हुए जमानती वारंट जारी किया है। यह तीसरा मौका है जब आयोग की ओर से सलमान खान के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है, जिससे यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है।

यह आदेश जयपुर द्वितीय जिला उपभोक्ता आयोग की पीठ द्वारा दिया गया, जिसमें आयोग अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा, सदस्य अजय कुमार और सदस्य सुप्रिया अग्रवाल शामिल हैं। आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन को भी सख्त निर्देश जारी किए हैं और वारंट की तामील सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय कार्रवाई की मांग की है।

आयोग ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि इस बार किसी भी स्थिति में वारंट की तामील में ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी। इसी के साथ आयोग ने राज्य के पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे इस मामले में तत्काल विशेष टास्क फोर्स (STF) का गठन करें, ताकि वारंट को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

सूत्रों के अनुसार, आयोग का मानना है कि पहले जारी किए गए वारंटों की तामील में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई थी, जिसके चलते अब तीसरी बार जमानती वारंट जारी करना पड़ा है। इस बार आयोग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लिया जाएगा।

यह मामला लंबे समय से चर्चा में है और अब आयोग की सख्ती के बाद कानूनी हलकों में भी इस पर निगाहें टिक गई हैं। आयोग का कहना है कि न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती और सभी पक्षों को निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

उपभोक्ता आयोग के इस आदेश के बाद पुलिस प्रशासन पर भी दबाव बढ़ गया है। डीजीपी को दिए गए निर्देश में कहा गया है कि वारंट की तामील के लिए आवश्यक संसाधन और विशेष टीम का गठन तुरंत किया जाए, ताकि आगे किसी तरह की देरी न हो।

गौरतलब है कि यह पूरा मामला उपभोक्ता आयोग में चल रही एक लंबित कार्यवाही से जुड़ा हुआ है, जिसमें लगातार सुनवाई और आदेशों के बावजूद उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी। इसी कारण आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए अब सीधे उच्च पुलिस अधिकारियों को हस्तक्षेप के निर्देश दिए हैं।

इस घटनाक्रम के बाद राजस्थान की कानूनी और प्रशासनिक व्यवस्था में भी इस केस को लेकर चर्चा तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी हाई-प्रोफाइल मामले में न्यायिक आदेशों का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है।

फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि पुलिस प्रशासन और STF गठन के बाद वारंट की तामील किस प्रकार सुनिश्चित की जाती है और आगे इस मामले में क्या कानूनी प्रगति होती है।