Jaipur केंद्र और एसएससी ने 11 साल से नहीं दिया जवाब, अब लगेगा जुर्माना
जयपुर न्यूज़ डेस्क, जयपुर हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी करीब 12 साल पुरानी याचिका पर केन्द्र सरकार व कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) का जवाब नहीं आने पर सख्ती दिखाई। हाईकोर्ट से इस मामले पर जवाब के लिए दोनों की ओर से चार सप्ताह का समय मांगा गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सवा लाख रुपए हर्जाना देने की शर्त पर जवाब के लिए दो सप्ताह का समय दिया। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद एक बेरोजगार को नियुक्ति का इंतजार है। साथ ही, अधिकारियों की ढिलाई पर अफसोस जताते हुए कहा कि 2012 में नोटिस जारी हो गए, लेकिन केन्द्र व एसएससी ने अब तक जवाब पेश नहीं किया। मामले में न्यायाधीश गणेश राम मीना ने वीरेन्द्र सिंह की याचिका पर सुनवाई की। प्रार्थीपक्ष के अनुसार याचिकाकर्ता ने कांस्टेबल भर्ती की लिखित और शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, उसे स्वास्थ्य परीक्षण के लिए नहीं बुलाया। इस पर सितम्बर 2011 में हाईकोर्ट ने भर्ती को याचिका के निर्णय के अधीन रखने का आदेश दिया।
मुख्य सचिव ने जानी विभागों के कामकाज की रफ्तार
मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सोमवार को आधा दर्जन से ज्यादा विभागों के कामकाज की समीक्षा कर अधिकारियों को काम की गति और बढ़ाने के निर्देश दिए। सचिवालय में हुई बैठक में चिकित्सा, जलदाय, बिजली, कृषि, सहकारिता और आपदा प्रबंधन के विभाग के कामकाज के समीक्षा की गई। संभागीय आयुक्त, जिला कलक्टर्स और जिले के अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक से जुड़े। मुख्य सचिव ने मानसून सत्र से पहले प्रदेश में एक परिवार एक पेड़ अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। पेयजल किल्लत दूर करने और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए जन जागरण अभियान शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव पंत ने ग्रामीण विकास विभाग के तहत केंद्र सरकार की चल रही योजनाओं और विकास कार्यों की भी समीक्षा की। यातायात विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सड़क हादसों पर नियंत्रण के लिए विशेष योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह का नियमित तौर संचालन हो।