Jaipur शहर के विकास को मिलेंगे नए पंख, पेयजल-सडक़ से लेकर प्रशासनिक सुधार तक करोड़ों की परियोजनाओं का हुआ एलान

जयपुर न्यूज़ डेस्क - जिले के विकास को नई दिशा देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इन घोषणाओं में पेयजल आपूर्ति, सड़क निर्माण, तकनीकी शिक्षा और प्रशासनिक सुधार को प्राथमिकता दी गई है। करोड़ों रुपए की इन परियोजनाओं में मिनी सचिवालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट, सड़क और पेयजल योजनाएं शामिल हैं, जिनसे क्षेत्र के नागरिकों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी और जिले का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। पेयजल संकट से मिलेगी राहत, 22.25 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाएं मंजूर गर्मियों में पानी की किल्लत से जूझ रहे जिले के लिए मुख्यमंत्री ने 22.25 करोड़ रुपए की लागत से नई पेयजल योजनाओं को मंजूरी दी है।

इसके तहत 2.25 करोड़ रुपए की लागत से नारायणपुरा, ज्ञानपुरा, मुंडावरा, बिलाली, रतनपुर/कराना, गढ़ी, बामनवास कांकड़ और बड़ागांव में ट्यूबवेल और पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा तथा 20 करोड़ रुपए की लागत से पावटा-प्रागपुरा क्षेत्र में समग्र पेयजल योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा, जिससे हजारों लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।

सड़कों का विस्तार, जिले को मिलेगी 27.78 करोड़ की कनेक्टिविटी की सौगात
जिले में सड़कों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए 27.78 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके तहत 21 करोड़ की लागत से एसएच-52 से एसएच-77 तक कोठिया, गढ़ी, अजबपुरा, खारियों की ढाणी, बसई जोगियान, थानागाजी, जोधपुरा, टोडी लुहार, किशोरी, भीकमपुर, अजबगढ़ होते हुए 13 किलोमीटर एमडीआर सड़क का निर्माण किया जाएगा।शुक्लाबास से पुरुषोत्तमपुरा होते हुए ढाडा तक 2.18 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर लम्बी सड़क का निर्माण किया जाएगा।द्वारिकापुरा से दांतिल तक 4.60 करोड़ की लागत से 2.78 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा।

शिक्षा एवं प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता दी जाएगी-
जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) की स्थापना की जाएगी, जिससे खनन प्रभावित क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी।
-तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
-नवगठित जिले कोटपूतली-बहारोड़ में मिनी सचिवालय का निर्माण किया जाएगा, ताकि जिला स्तरीय सभी कार्यालयों का कार्य कुशलतापूर्वक हो सके तथा प्रशासनिक सेवाएं सुचारू हो सकें।
इन परियोजनाओं की घोषणाओं से जिले का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा तथा क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। जल संकट से मुक्ति, बेहतर सड़कों के कारण सुगम यातायात और शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम खुलने से जिले का सर्वांगीण विकास होगा।