राजस्थान में फसल बीमा कंपनियों की गड़बड़ी उजागर, वीडियो में जाने नुकसान कम दिखाने के लिए लगाए फर्जी फोटो; किसानों को मिल रहा कम मुआवजा
राजस्थान में किसानों को फसल खराबे का उचित मुआवजा नहीं मिलने के मामलों के बीच बीमा कंपनियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। राज्य सरकार के मूल्यांकन विभाग की रिपोर्ट में फसल बीमा कंपनियों की कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, कुछ मामलों में कंपनियों ने जानबूझकर फसल का नुकसान कम दिखाया और सर्वे के दौरान दूसरी जगह की अच्छी फसल के फोटो लगाकर वास्तविक स्थिति छिपाने की कोशिश की।
इसका सीधा असर किसानों को मिलने वाले बीमा क्लेम पर पड़ रहा है। कई किसानों को फसल खराब होने के बावजूद नुकसान की तुलना में बहुत कम राशि मिलती है। कुछ मामलों में तो किसानों को मिला क्लेम उनके द्वारा जमा कराए गए प्रीमियम के बराबर भी नहीं होता।
सर्वे में मनमानी और किसानों पर दबाव बनाने के आरोप
मूल्यांकन विभाग की रिपोर्ट में बताया गया है कि बीमा कंपनियों के कर्मचारी फसल नुकसान के सर्वे के दौरान मनमानी करते हैं। आरोप है कि कई बार किसानों को बहलाने और उन पर दबाव बनाने की कोशिश भी की जाती है। इससे फसल खराबे का सही आकलन नहीं हो पाता और किसानों को उनके वास्तविक नुकसान के मुताबिक मुआवजा नहीं मिल पाता।रिपोर्ट में कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जिनमें किसानों की फसल खराब होने के बावजूद सर्वे में नुकसान को छिपाने का प्रयास किया गया। इसके लिए दूसरी जगह की अच्छी फसल के फोटो लगाए गए, ताकि फसल नुकसान कम नजर आए और कंपनी को क्लेम का भुगतान कम करना पड़े या उससे बचा जा सके।
प्रीमियम अनुदान में देरी से अटकता है क्लेम
रिपोर्ट में फसल बीमा क्लेम के भुगतान में देरी की एक बड़ी वजह प्रीमियम अनुदान की राशि समय पर स्थानांतरित नहीं होना भी बताया गया है। सरकार की ओर से अनुदान का पैसा ट्रांसफर होने में देरी होने पर बीमा कंपनियां क्लेम भुगतान की प्रक्रिया में भी देरी करती हैं। इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है।कई पात्र किसानों को फसल में हुए नुकसान के मुकाबले बहुत कम क्लेम राशि मिलती है। कुछ मामलों में क्लेम की रकम उनके जमा किए गए प्रीमियम से भी कम रहती है। ऐसे में किसानों के सामने फसल खराब होने के बाद आर्थिक संकट और गहरा जाता है।
व्यवस्था में सुधार के लिए दिए सुझाव
मूल्यांकन विभाग ने अपनी रिपोर्ट में इन खामियों को दूर करने के लिए सुझाव भी दिए हैं। रिपोर्ट का उद्देश्य फसल नुकसान के सर्वे को पारदर्शी बनाना, किसानों को वास्तविक नुकसान के अनुसार क्लेम दिलाना और भुगतान में होने वाली देरी को कम करना है। अब इन सुझावों पर अमल होने से फसल बीमा योजना की प्रक्रिया में सुधार और किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है।
