लोकसभा में बेनीवाल ने गूंजा नागौर का मुद्दा, टंगस्टन खनन, पान मेथी को GI टैग और कर्जमाफी की मांग
लोकसभा में नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने संसद में डेगाना में टंगस्टन खनन पुनः शुरू करने, नागौरी पान मेथी को जीआई टैग दिलाने, किसानों को छोटे खनन पट्टे देने, पूर्ण ऋण माफी, एमएसपी को कानूनी दर्जा देने, महंगाई पर नियंत्रण और राजस्थान में जल विवादों के समाधान जैसी मांगों को जोरदार तरीके से उठाया।
बेनीवाल ने कहा कि जिले के डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन खनन पुनः शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में यह मुद्दा उठाए जाने के बाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने सर्वेक्षण शुरू कर दिया है, लेकिन इस दिशा में ठोस कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने नागौर की विश्व प्रसिद्ध पान मैथी के लिए जीआई टैग की मांग की और कहा कि मंत्रालय द्वारा बताई गई कमियों को दूर करने के बाद आवेदन दोबारा भेजा गया है, इसलिए इसे जल्द से जल्द मंजूरी दी जानी चाहिए।
बेनीवाल ने कहा कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने किसानों की पूर्ण कर्ज माफी की भी जोरदार मांग की और कहा कि कृषि संकट से उबरने के लिए यह बेहद जरूरी है।
देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की ऊंची कीमतों को लेकर सांसदों ने लोकसभा में सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि महंगाई के कारण आम आदमी पर बोझ बढ़ रहा है और सरकार को इस चिंता को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। उन्होंने राजस्थान के लंबित जल विवादों के समाधान की भी मांग की और कहा कि पंजाब के समझौते के बावजूद राजस्थान को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब से राजस्थान में आ रहे गंदे पानी के कारण कई जिलों में बीमारियां फैल रही हैं, जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए।
बेनीवाल ने नागौर सहित राजस्थान के विभिन्न जिलों में पाए जाने वाले चूना पत्थर, बजरी व अन्य खनिजों के लिए किसानों को 1-2 हेक्टेयर के छोटे पट्टे देने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि सरकार के हालिया फैसले से छोटे कारोबारियों को नुकसान हो रहा है, इसलिए इस फैसले की समीक्षा की जानी चाहिए।
सांसद बेनीवाल ने कहा कि राज्य सरकार केन्द्र द्वारा जारी योजनाओं के बजट का समुचित उपयोग नहीं कर रही है तथा करीब 1.40 करोड़ रुपए बैंक खातों में पड़े हैं, जिससे जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने केंद्र से राज्यों को दी जाने वाली राशि की प्रभावी निगरानी करने की अपील की ताकि बजट का सही उपयोग हो सके।
बेनीवाल ने अपनी बात रखते हुए कहा कि डेगाना में टंगस्टन खनन, नागौरी पान मेथी को जीआई टैग, किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी को कानूनी दर्जा जैसे मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने मांग की कि सरकार जल्द से जल्द इस पर निर्णय ले ताकि नागौर व राजस्थान के किसानों को राहत मिल सके।