झुंझुनूं में ग्राम विकास अधिकारी पर लाखों की सरकारी राशि हड़पने का आरोप, पत्नी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिये पैसे

जिले में कार्यरत एक ग्राम विकास अधिकारी (GVO) ने पद का दुरुपयोग कर लाखों रुपए की सरकारी राशि अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के बैंक खातों में डालवा दी। मामले की जांच में यह आरोप प्रमाणित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने अधिकारी की सेवाएं समाप्त कर दी हैं।

जानकारी के अनुसार, इस अधिकारी ने सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि का गलत उपयोग किया। जांच में पाया गया कि उसने वित्तीय लेन-देन को अपने परिवार और परिचितों के लाभ के लिए मोड़ा। आरोपित अधिकारी की इस कार्रवाई से न केवल सरकारी कोष को नुकसान पहुंचा बल्कि ग्रामीण विकास कार्यों में भी अव्यवस्था पैदा हुई।

जिला प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच समिति का गठन किया। समिति ने अधिकारी के खातों और लेन-देन का विस्तृत ऑडिट किया और पाया कि लाखों रुपये सीधे उसकी पत्नी और रिश्तेदारों के बैंक खातों में गए। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने न केवल अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की बल्कि उसकी सेवाओं को भी समाप्त कर दिया।

विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी पद का दुरुपयोग और निजी लाभ के लिए कोष का हेरफेर गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में समय पर कड़ी कार्रवाई करना जरूरी होता है ताकि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता बनी रहे और जनता का विश्वास कायम रहे।

स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि मामले की प्राथमिकी और वित्तीय लेन-देन की रिकॉर्डिंग के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सख्त निगरानी और ऑडिट प्रणाली लागू की जाए।

ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अधिकारी की कार्रवाई की निंदा की है। उनका कहना है कि सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे गरीब और ग्रामीण विकास के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, न कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए। प्रशासन ने इस घटना को उजागर कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि किसी भी सरकारी अधिकारी को पद का दुरुपयोग बख्शा नहीं जाएगा।

इस मामले ने झुंझुनूं जिले में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के वित्तीय व्यवहार की निगरानी की आवश्यकता को और स्पष्ट कर दिया है। जिला प्रशासन ने कहा कि वह सभी सरकारी कर्मचारियों के वित्तीय लेन-देन की नियमित समीक्षा करेगा और किसी भी प्रकार के अनियमितता को गंभीरता से देखेगा।

इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश जाता है कि सरकारी पद का दुरुपयोग करने वालों के लिए प्रशासन शून्य सहनशीलता का नीति अपनाएगा। अधिकारियों की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।

झुंझुनूं जिले में यह मामला प्रशासन और जनता दोनों के लिए चेतावनी का काम करेगा कि सरकारी कोष के दुरुपयोग को रोकने के लिए सतर्कता और निगरानी अनिवार्य है।