राजस्थान कैबिनेट बैठक में अनुकंपा नियुक्ति पर हुआ अहम फैसला, जन विश्वास उपबंधों में संशोधन को मिली मंजूरी
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार (3 दिसंबर) को कैबिनेट मीटिंग हुई। कैबिनेट मीटिंग में पब्लिक ट्रस्ट प्रोविजन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस को मंज़ूरी देने समेत अनुकंपा पर नियुक्ति पर अहम फैसला लिया गया। विदेशियों के लिए पॉलिसी और राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 को मंज़ूरी देने समेत कई और अहम फैसले भी लिए गए। किशनगढ़ एयरपोर्ट को एक वैकल्पिक एयरपोर्ट के तौर पर डेवलप करने का भी फैसला लिया गया।
कैबिनेट मीटिंग की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट प्रोविजन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस को मंज़ूरी दी गई। उन्होंने कहा कि यह ऑर्डिनेंस जीवन को आसान बनाने और बिजनेस करने में आसानी के लिए लाया गया है। जहां सज़ा का प्रावधान है, वहां पैसे के जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।
अनुकंपा पर नियुक्ति पर बड़ा फैसला
कैबिनेट मीटिंग में अनुकंपा पर नियुक्ति के सर्विस नियमों में बदलाव करने का अहम फैसला लिया गया। जोगाराम पटेल ने कहा कि अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए अब 180 दिनों के अंदर एप्लीकेशन जमा की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि पहले एप्लीकेशन 90 दिनों के अंदर जमा करनी होती थी, लेकिन अब उन्हें 180 दिनों के अंदर स्वीकार किया जाएगा। रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी छह महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई है।
माइग्रेंट्स के लिए पॉलिसी
जोगाराम पटेल ने कहा कि माइग्रेंट्स के लिए एक पॉलिसी ABCDE फ्रेमवर्क पर आधारित होगी। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में इस पर चर्चा हुई थी। इस पॉलिसी के तहत, एक NRR इन्वेस्टमेंट सेल बनाया जाएगा। एक इन्वेस्टमेंट लायजन ऑफिसर भी नियुक्त किया जाएगा।
कैबिनेट ने राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी 2025 को भी मंजूरी देने का फैसला किया। इस पॉलिसी से रिटेल और होलसेल व्यापारियों को फायदा होगा, छोटे बिजनेस के लिए लोन मिलना आसान होगा और शादी के लिए ग्रांट में मदद मिलेगी।
पब्लिक ट्रस्ट प्रोविजन में बदलाव करने वाले एक ऑर्डिनेंस को भी मंजूरी दी गई है।
सरकार का कहना है कि यह ऑर्डिनेंस जीवन को आसान बनाने के लिए लाया गया है। पहले जहां कई कानूनों में जेल का प्रोविजन था, वहीं अब इन प्रोविजन को पैसे के जुर्माने के ऑप्शन से बदल दिया गया है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए, पेड़ काटने पर जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है, और बार-बार नियम तोड़ने पर जुर्माना दोगुना कर दिया जाएगा। किशनगढ़ एयरपोर्ट को एक वैकल्पिक एयरपोर्ट के तौर पर बढ़ाना
कैबिनेट ने किशनगढ़ एयरपोर्ट को एक वैकल्पिक एयरपोर्ट के तौर पर बनाने को मंज़ूरी दे दी है। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को 15 एकड़ ज़मीन मुफ़्त में दी जाएगी। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जयपुर एयरपोर्ट, दिल्ली का एक वैकल्पिक एयरपोर्ट बन रहा है, इसलिए किशनगढ़ का विस्तार ज़रूरी है। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अधिग्रहण या सरकारी ज़मीन के ज़रिए और ज़मीन दी जाएगी, ताकि अगर भविष्य में जयपुर में हवाई जहाज़ उतारने में दिक्कत आए, तो किशनगढ़ एक मज़बूत विकल्प बन सके।