राजस्थान में अवैध खनन पर पहले करोड़ों का जुर्माना लगाकर मचाई खलबली फिर माफीनामे से मामले को किया रफा-दफा, प्रशासन पर उठे सवाल

राजस्थान में अवैध खनन पर करोड़ों का जुर्माना लगाकर वाहवाही बटोरने वाले खान विभाग ने माफी मांगकर मामले को रफा-दफा कर दिया है। पहले जुर्माना लगाने और फिर माफी मांगने का विभाग का खेल लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इन मामलों में जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है।

अगर जुर्माना गलत लगाया गया था तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही

ताजा मामला ब्यावर की रायपुर तहसील के गांव अमरगढ़ (चांग) स्थित मैसर्स करणी कृपा मार्बल प्राइवेट लिमिटेड के खनन पट्टे का है। अवैध खनन पर पहले 37.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। अतिरिक्त खान निदेशक ने पूरा जुर्माना माफ कर दिया। जुर्माना लगाने, जांच कमेटी बनाने और माफी मांगने की प्रक्रिया करीब 6 महीने में पूरी हुई। अवैध खनन की शिकायत पर 5 नवंबर 2024 को एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, पुलिस, खनिज अभियंता ब्यावर व तकनीकी कर्मचारी अमरगढ़ (चांग) स्थित मैसर्स करणी कृपा मार्बल प्राइवेट लिमिटेड की खदान पर जांच के लिए पहुंचे। उन्होंने 6 नवंबर 2024 को अवैध खनन को लेकर नोटिस जारी किया। इसके बाद 7 नवंबर 2024 को संशोधित नोटिस जारी कर 37,73,21,784 रुपए का जुर्माना लगाया। थाने में मामला भी दर्ज हुआ।

जुर्माना-कार्रवाई गलत घोषित
नोटिस मिलने पर खदान संचालक कंपनी ने 13 दिसंबर 2024 को जवाब पेश किया। विभाग ने फिर कार्रवाई को सही ठहराया। इसके बाद खान निदेशालय ने 8 जनवरी 2025 को अधीक्षण खनिज अभियंता राजसमंद के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित की। रिपोर्ट में कमेटी ने खनिज अभियंता ब्यावर द्वारा लगाए गए 37.73 करोड़ रुपए के जुर्माने व पुलिस कार्रवाई को गलत बताया। रिपोर्ट के बाद मेसर्स करणी कृपा मार्बल प्राइवेट लिमिटेड ने 16 अप्रैल 2025 को अतिरिक्त निदेशक खान एमपी मीना की कोर्ट में अपील की। ​​16 मई 2025 को अतिरिक्त निदेशक खान ने निर्णय दिया कि मौके पर जांच खदान मालिक की अनुपस्थिति में की गई थी। खदान संचालक द्वारा नोटिस का जवाब देने के बाद भी उसकी अनुपस्थिति में दो बार जांच की गई। साथ ही कहा गया कि 30 दिन में 10 हजार रुपए जमा करवाने पर मामला बंद कर दिया जाएगा।