चुनाव ड्यूटी में लगाए गए IAS-IPS अधिकारी, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में ऑब्जर्वर बनेंगे
देश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में बड़ी संख्या में IAS और IPS अधिकारियों को विभिन्न राज्यों में चुनाव ऑब्जर्वर के रूप में तैनात किया गया है। खासतौर पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में इन अधिकारियों की भूमिका बेहद अहम मानी जा रही है।
चुनाव आयोग के निर्देश पर वरिष्ठ अधिकारियों को उनके मूल राज्यों से बाहर भेजा गया है, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। इन अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया की निगरानी, कानून-व्यवस्था पर नजर रखने और शिकायतों के निस्तारण जैसी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। जानकारी के अनुसार, कुल 1111 ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं, जिनमें सामान्य, पुलिस और व्यय (एक्सपेंडिचर) ऑब्जर्वर शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक तैनाती पश्चिम बंगाल में की गई है, जहां हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं।
पश्चिम बंगाल में 294 जनरल ऑब्जर्वर, 100 व्यय ऑब्जर्वर और 84 पुलिस ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखेंगे। वहीं तमिलनाडु में भी बड़ी संख्या में अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, हालांकि वहां यह संख्या बंगाल की तुलना में कम है।
चुनाव आयोग का मानना है कि ऑब्जर्वर चुनाव प्रक्रिया के दौरान उसकी “आंख और कान” की तरह काम करते हैं। ये अधिकारी सीधे आयोग को रिपोर्ट करते हैं और किसी भी गड़बड़ी या शिकायत पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करते हैं।
इसके अलावा, आयोग ने चुनावी राज्यों में प्रशासनिक फेरबदल भी किए हैं। कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का तबादला किया गया है, ताकि चुनाव के दौरान निष्पक्ष माहौल बना रहे। हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में कई IPS अधिकारियों के ट्रांसफर भी इसी रणनीति का हिस्सा हैं।
चुनाव आयोग ने सभी ऑब्जर्वरों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पहुंचकर नियमित रूप से जनसुनवाई करें और उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों व आम जनता की शिकायतों को सुनें। इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ाने में मदद मिलेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार चुनाव आयोग किसी भी तरह की गड़बड़ी या हिंसा को लेकर बेहद सतर्क है। यही वजह है कि बड़े पैमाने पर अधिकारियों की तैनाती की गई है और हर स्तर पर निगरानी बढ़ाई गई है।