सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय में हो सकती है 25 फीसदी तक बढ़ोतरी, CM भजनलाल शनिवार को कर सकते हैं घोषणा
राजस्थान में सरकारी अधिवक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। प्रदेश के सरकारी अधिवक्ताओं के मानदेय में करीब 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को इस संबंध में महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं।
सरकार के इस संभावित फैसले से प्रदेशभर में सरकारी पक्ष की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से मानदेय में बढ़ोतरी की मांग उठती रही है। ऐसे में सरकार की ओर से बढ़ोतरी की घोषणा किए जाने पर सरकारी अधिवक्ताओं को राहत मिल सकती है।
बताया जा रहा है कि मानदेय बढ़ाने को लेकर सरकार के स्तर पर प्रस्ताव पर विचार किया गया है। इसके तहत अलग-अलग श्रेणी के सरकारी अधिवक्ताओं के मौजूदा मानदेय में वृद्धि किए जाने की संभावना है। हालांकि, अंतिम फैसला और बढ़ोतरी का वास्तविक प्रतिशत मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा।
सरकारी अधिवक्ता राज्य सरकार और उसके विभिन्न विभागों की ओर से अदालतों में मामलों की पैरवी करते हैं। ऐसे में उनके मानदेय में संशोधन लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है। सरकार यदि 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की घोषणा करती है तो इससे बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं को लाभ मिल सकता है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को इस संबंध में घोषणा कर सकते हैं। घोषणा के बाद संबंधित विभाग की ओर से विस्तृत आदेश जारी किए जाएंगे, जिसमें मानदेय की नई दरों और लागू होने की तारीख की जानकारी सामने आएगी।
सरकार के इस संभावित फैसले को सरकारी अधिवक्ताओं के हित में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मानदेय में बढ़ोतरी से अधिवक्ताओं को आर्थिक राहत मिलने के साथ सरकार की ओर से उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग को भी पूरा किया जा सकता है।
अब सभी की नजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की शनिवार को होने वाली घोषणा पर है। यदि 25 प्रतिशत तक मानदेय बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है तो प्रदेश के सरकारी अधिवक्ताओं के लिए यह बड़ा निर्णय होगा।