Jaipur 'गलत प्रावधानों के कारण ईडब्ल्यूएस आरक्षण असमानता का शिकार हो रहा
प्रधानमंत्री को लिखा पत्र
केंद्रीय विद्यालय संगठन ने केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया का विज्ञापन जारी किया है। इसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग को दस प्रतिशत का लाभ नहीं दिया गया है। इससे ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभिभावकों में रोष व्याप्त है। विप्र महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील उदेईया ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ईडब्ल्यूएस वर्ग के बच्चों को आरक्षण का लाभ देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को अधिकारियों ने मनमर्जी का आरक्षण बनाकर रख दिया है, केंद्र सरकार इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी करें।
2019 में हुआ था लागू
केन्द्र सरकार ने वर्ष 2019 में संविधान में संशोधन कर सवर्ण जातियों को 10 प्रतिशत आरक्षण देकर एक ऐतिहासिक फैसला किया। ईडब्ल्यूएस वर्ग इस दस प्रतिशत कोटे में लागू शर्तों के सरलीकरण की लगातार मांग कर रहा है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण की पात्रता में पांच एकड़ भूखंड सहित 100 वर्ग गज आवासीय भूखंड की ऐसी शर्तें है, जिसमें ईडब्ल्यूएस वर्ग सुधार चाहता है।
ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जमीन और मकान की शर्तें हटाकर राजस्थान मॉडल की तर्ज पर सरलीकरण किया जाए।
राजस्थान सरकार की तर्ज पर अधिकतम आयु सीमा एवं प्रयास में पांच साल की छूट दी जाए।
महिला वर्ग के पिता या पति दोनों में से एक ही आय का स्रोत माना जाए।
ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोटा पंचायतीराज एवं शहरी निकाय के निर्वाचन में लागू किया जाए।
ईडब्ल्यूएस वर्ग को अन्य आरक्षित वर्ग की तरह नवोदय एवं सैनिक स्कूल प्रवेश प्रक्रिया में छूट दी जाए।
ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाए।