राजस्थान में आचार संहिता के दौरान अलग-अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों ने रिकॉर्ड 1100 करोड़ की जब्ती की, वायरल क्लिप में देखें पूरा बयान

राजस्थान न्यूज़ डेस्क !!! राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर अलग-अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों ने मार्च महीने की शुरुआत से अब तक नशीली दवाओं, शराब, कीमती धातुओं, मुफ्त बांटी जाने वाली वस्तुओं (फ्रीबीज) और अवैध नकद राशि के रूप में 1106 करोड़ रूपए की कीमत से अधिक की जब्तियां की हैं.  मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से संदिग्ध वस्तुओं और धन के अवैध उपयोग पर अलग-अलग एजेंसियां कड़ी निगरानी कर रही हैं. 1 मार्च से अब तक प्रदेश में 1106 करोड़ रूपए से अधिक की जब्ती की गयी है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राज्य में चुनाव को प्रभावित करने के लिए संदिग्ध वस्तुओं और धन के अवैध इस्तेमाल पर विभिन्न एजेंसियां ​​कड़ी नजर रख रही हैं. 1 मार्च से अब तक राज्य में 1106 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जब्त की जा चुकी है. आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 16 मार्च से लेकर अब तक राजस्थान के 9 जिलों में चुनाव विभाग के निर्देश पर एजेंसियों द्वारा जब्त किए गए सामान की कीमत 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है 40-40 करोड़ रुपये की संदिग्ध वस्तुएं और नकदी आदि जब्त की गई है.

जिलावार जब्ती (राशि करोड़ रुपये में)

सिरोही : 68.77
जयपुर : 61.05
झुंझुनू : 52.46
भीलवाड़ा : 49.62
जोधपुर : 48.90
चूरू : 47.80
गंगानगर : 44.86
बाड़मेर : 41.62

कई एजेंसियों ने मिलकर काम किया

प्रवीण गुप्ता ने कहा कि विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, इस साल 1 मार्च से अब तक लगभग 42 करोड़ रुपये नकद, 202.25 करोड़ रुपये की दवाएं, 47.24 करोड़ रुपये से अधिक की शराब और लगभग 70.04 करोड़ रुपये की मूल्यवान धातुएं जब्त की गई हैं सोना और चांदी जब्त कर लिया गया है. साथ ही, 743.97 करोड़ रुपये से अधिक की अन्य सामग्री और लगभग 90 लाख रुपये की मुफ्त वस्तुएं भी जब्त की गई हैं।

विभागों के साथ आने से रिकार्ड जब्त हो सकता है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राज्य पुलिस, राज्य उत्पाद शुल्क, नारकोटिक्स विभाग और आयकर विभाग उन कार्यकारी एजेंसियों में से हैं जो संदिग्ध वस्तुओं के अवैध परिवहन पर कार्रवाई करते हैं। आचार संहिता की अवधि के दौरान पूरे राज्य में इन जांच एवं निगरानी एजेंसियों एवं विभागों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है तथा किसी भी संदिग्ध मामले पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।