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Jaipur 176 शहरों और कस्बों की डीपीआर फाइनल, नए कनेक्शन मिलेंगे, वीडियो में देखें सिटी पैलेस जयपुर का इतिहास

 
Jaipur 176 शहरों और कस्बों की डीपीआर फाइनल, नए कनेक्शन मिलेंगे, वीडियो में देखें सिटी पैलेस जयपुर का इतिहास

जयपुर न्यूज़ डेस्क, जयपुर प्रदेश के 176 शहरों व कस्बों में पेयजल सप्लाई में सुधार व नए कनेक्शन पर 5,123 करोड़ रुपए के काम होंगे। जलदाय विभाग ने 176 शहर व कस्बों की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) फाइनल कर दी है। इसके साथ ही 141 शहरों के प्रोजेक्ट को तकनीकी स्वीकृति भी दे दी है। इससे शहरी घरों में अब स्मार्ट पानी के मीटर लगेंगे, ताकि उपभोक्ता को उपयोग पानी का चार्ज ही देना पड़े और पानी की छीजत कम हो और विभाग को पूरा राजस्व मिले। इसके साथ ही, नए पंप हाउस व टंकियां बनाई जाएंगी, ताकि पाइपलाइन के टेल एंड तक पूरे प्रेशर से पानी मिले। दूषित पानी सप्लाई वाले इलाकों में पाइपलाइन भी बदली जाएगी।

जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने अमृत-2.0 को समय पर पूरा करने के लिए प्रमुख सचिव  ए. सावंत व चीफ इंजीनियर (शहरी) को निर्देश दिए हैं। ताकि विभाग को केंद्रीय सहायता का पूरा फायदा मिल सके। अमृत-2.0 में चौबीस घंटे सप्लाई, स्मार्ट मीटर व वाटर रिसाइकिल प्लांट लगाने के काम होंगे। अगले महीने से शहर व कस्बों के हिसाब से टेंडर लगेंगे।

दो कस्बों की डीपीआर होगी रिवाइज

अमृत-2.0 में 183 शहर व कस्बों में पेयजल सप्लाई पर काम होना था, लेकिन इंजीनियरों की लापरवाही के कारण समय पर काम नहीं हो पाया। इसी दौरान पांच शहरों खेतड़ी, लक्ष्मणगढ़, भादरा, थानागाजी व टोंक में सीएम घोषणा व बजट घोषणा के तहत पेयजल स्कीम के काम हो गए। इसमें 178 शहर व कस्बों में ही काम का फैसला लिया । इसमें से भी दो कस्बों की डीपीआर रिवाइज होगी।

जलदाय व यूडीएच में विवाद से अटका रहा काम
पूर्व सरकार ने अमृत-2.0 की पेयजल स्कीम व प्रोजेक्ट का काम जलदाय विभाग (पीएचईडी) के बजाए स्वायत शासन विभाग का रूडसिको को दे दिया था। जबकि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) जलदाय विभाग ने बनवाई थी। लेकिन जलदाय व यूडीएच के बीच विवाद रहा।

रूडसिको अमृत-2.0 का काम छह महीने तक नहीं करवा पाया। रूडसिको द्वारा 181 नगर पालिकाओं की डीपीआर तैयार करने के लिए मैसर्स वेपकोस को कंसलटेंट नियुक्त किया गया है, लेकिन समय पर परियोजना रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई। इसके बाद यह जलदाय विभाग को दे दी गई। अमृत-1.0 में पेयजल स्कीम व सप्लाई से जुड़ा हुआ काम जलदाय विभाग ने ही करवाया था।

डीपीआर में देरी, नहीं हुए टेंडर
अमृत 2.0 मिशन योजना में प्रदेश की नगर पालिकाओं में पेयजल सप्लाई प्रोजेक्ट की डीपीआर बनाने में देरी हुई। इससे योजना के टेंडर व वर्कऑर्डर के काम ही नहीं हो पा रहे हैं। इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। पेयजल सप्लाई योजना की डीपीआर बनाने की धीमी गति, कमियों व लापरवाही पर जलदाय विभाग के सचिव ने नाराजगी जाहिर की थी।

यह है अमृत-2.0

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 को स्वीकृति दी है। अमृत-2.0 में देश भर में 2.68 करोड़ शहरी घरेलू कनेक्शन देना है। पेयजल सप्लाई के साथ ही सीवरेज पर भी काम होगा। इसमें 2.97 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके खर्च में केंद्र व राज्य का आधा-आधा हिस्सा होगा। इससे नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल व सीवरेज सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। इसमें सभी शहरी निकायों में जलप्रदाय योजनाओं से सभी घरों को वर्ष 2025-26 तक हर घर जल से पेयजल सप्लाई किया जाना है।