राजस्थान में अपराध समीक्षा बैठक, DGP ने कानून-व्यवस्था मजबूत करने के दिए सख्त निर्देश
राजस्थान पुलिस मुख्यालय में सोमवार, 23 मार्च को राज्य की कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कुमार शर्मा ने की। बैठक का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी रेंज आईजी और जिला पुलिस अधीक्षक (SP) वर्चुअल रूप से शामिल हुए।
बैठक के दौरान प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति, जन सुरक्षा से जुड़े मुद्दों और गंभीर अपराधों की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में अपराध की स्थिति और उसके नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी साझा की। साथ ही, विभिन्न जिलों में दर्ज मामलों और उनकी प्रगति पर भी चर्चा की गई।
डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने बैठक में खासतौर पर परंपरागत अपराधों और तेजी से बढ़ते साइबर अपराधों पर चिंता जताई। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि इन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए त्वरित और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस को अधिक सतर्क और सक्रिय रहने की जरूरत है।
साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों को देखते हुए डीजीपी ने पुलिस को तकनीकी रूप से मजबूत बनने और आधुनिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, बैंकिंग फ्रॉड जैसे मामलों में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आम जनता को सुरक्षित महसूस कराया जा सके।
इसके अलावा, बैठक में जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर भी बल दिया गया। डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में गश्त बढ़ाएं और आम जनता से बेहतर संवाद स्थापित करें। उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास बढ़ाना बेहद जरूरी है, ताकि अपराधों पर समय रहते नियंत्रण पाया जा सके।
बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि गंभीर अपराधों की जांच में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी मामलों की गहनता से जांच कर जल्द से जल्द निपटारा किया जाए।
अंत में डीजीपी ने सभी अधिकारियों को टीमवर्क के साथ काम करने और अपराध नियंत्रण के लिए एकजुट होकर प्रयास करने का संदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी तरह की ढिलाई स्वीकार नहीं की जाएगी।